नाशिकच्या भूजलात कॅन्सरचा धोका वाढवू शकणाऱ्या क्रोमियमचं प्रमाण 1,000 पट जास्त; 'एनजीटी'कडून नोटिस

नाशिकमधील अंबड आणि सातपूर औद्योगिक (MIDC) परिसरातील भूजल आणि नद्यांमध्ये क्रोमियम या विषारी घटकाचे प्रमाण अत्यंत घातक पातळीवर पोहोचल्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पुणे खंडपीठाने घेतली आहे.

या प्रकरणी न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल 4 आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राजेश मधुकर पंडित आणि इतरांनी दाखल केलेल्या मूळ अर्जावर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर 16 ऑक्टोबरला सुनावणी पार पडली.

सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वकिलांनी एमपीसीबीच्या 8 ऑक्टोबर 2026 च्या पाण्याच्या चाचणी अहवालाचा संदर्भ दिला. या अहवालानुसार, पाण्यात क्रोमियमचे प्रमाण 45 पीपीएम दिसून आले असून, त्याची सुरक्षित प्रमाण मर्यादा ही अवघी 0.05 पीपीएम इतकी आहे. म्हणजेच पाण्यात स्वीकार्य पातळीपेक्षा 1000 पट अधिक क्रोमियम असल्याचे आढळले.

औद्योगिक भागातील इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम-प्लेटिंग व धातू प्रक्रियेशी संबंधित कारखान्यांमुळे हे प्रदूषण होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नंदिनी आणि गोदावरी नदी पात्रातील संबंधित भाग तसेच जोडणारे नाले भाविकांच्या स्नानासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरक्षित प्रमाणित करेपर्यंत खुले करू नयेत, अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे.

या प्रकरणात एमपीसीबीने 17 औद्योगिक उद्योग बंद करण्याच्या नोटीस देण्याव्यतिरिक्त नक्की काय ठोस पावले उचलली, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायाधिकरणाने प्रशासनाला सुनावले.

तसेच, प्रदूषणग्रस्त क्षेत्रातील नागरिकांना तातडीने पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर 2026 रोजी पार पडणार आहे.

या भागात 2009 पासून काय घडतंय, यावर बीबीसीने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

2009 पासून नेमकं काय घडतंय?

"माझी मुलगी रात्रभर रडते. कितीही अडवलं तरी खाजवायचं थांबत नाही. शेवटी त्या जखमांमधून रक्त येतं. माझ्याही जखमा तशाच आहेत. तिला तिच्या शिक्षकांनी शाळेत पाठवू नका, असं सांगितलंय. पोरीचं रक्त पाहवत नाही," नाशिकच्या दत्तनगर परिसरातील एका इमारतीत राहणाऱ्या प्रीती शहा सांगत होत्या.

त्यांच्या घरी 4 खोल्यांमध्ये एकूण 12 लोक राहतात. घरात 5 लहान मुलं आहेत. त्यांच्या इमारतीत महापालिकेच्या नळाला पाणी येत नाही आणि म्हणून नाईलाजाने त्यांना बोअरवेलमधून येणाऱ्या पिवळ्या रंगाच्या पाण्याचा वापर करावा लागतो. अंघोळीला, कपडे धुवायला, भांडे धुवायला तेच पाणी.

नाशिकच्या अंबड परिसरातील दत्त नगरमध्ये अनेक बोअरवेल्सला असंच पिवळं पाणी येतं. यापैकी एका बोअरवेलमधून निघणाऱ्या पाण्याची तपासणी एका सरकारमान्य प्रयोगशाळेत करण्यात आली. या तपासणीचा निकाल अत्यंत धक्कादायक आहे.

या पाण्यात कॅन्सरचा धोका निर्माण करणाऱ्या हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमचं प्रमाण मर्यादेपेक्षा तब्बल 1,000 पटींनी जास्त आढळून आलेलं आहे.

दत्तनगरमध्ये आम्ही पाहिलेल्या किमान 6 बोअरवेल आणि एका हातपंपातून पिवळं पाणी येत होतं. रहिवाशांशी बोलल्यानंतर या समस्येचा इतिहास किमान 2009 पर्यंत जात असल्याचं समोर आलं.

इथे राहणाऱ्या साहेबराव दातीर यांनी सांगितलं, "एकेकाळी हिरव्या भाजीपाल्यासाठी ओळखला जाणारा हा परिसर आता उद्ध्वस्त झालाय. इथली शेती संपली, माणसं स्थलांतरित झाली आणि जे उरलेले लोक आहेत ते लढायची जिद्द गमावून बसले आहेत."

अंबडच्या नागरिकांना शुद्ध पाणी कधी मिळणार? मागच्या 19 वर्षांमध्ये झालेल्या मानसिक, आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण देणार? आणि सध्या आजारी असलेल्या नागरिकांना त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी कोणते ठोस प्रयत्न केले जाणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

पिवळ्या पाण्याचा त्रास, पण पर्याय कुठे?

दत्तनगरमधील आणखी एका महिलेने त्वचेवर पुरळ आणि खाज येत असल्याचा अनुभव सांगितला. नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं की, डॉक्टरांनी पाण्याचा वापर टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

त्या म्हणतात, "मला त्वचेवर खूप पुरळ येत होती. संपूर्ण शरीराला खाज सुटली होती. मी डॉक्टरांकडे गेले आणि त्यांनी दिलेली औषधं घेतली. त्यांना मी गर्भवती असल्याचं सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी जास्त पॉवरची औषधं दिली आणि त्यातच माझा गर्भपात झाला. कुणी काहीही म्हणलं तरी मी या पाण्यालाच दोष देईन."

या महिलेसमोरचा प्रश्न मात्र स्पष्ट आहे. घरात वापरण्यासाठी दुसरं पाणी पुरेसं मिळत नसेल, तर बोअरवेलचं पाणी टाळायचं कसं?

"जोपर्यंत ते पाणी चांगलं होणार नाही, तोपर्यंत मी गर्भधारणा करू शकत नाही," असं म्हणत त्यांनी सुरक्षित पाणी लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

या महिलेच्या डॉक्टरांनी सांगितलं, "गर्भपाताशी पाण्याचा थेट संबंध नसला तरी या पाण्यामुळे त्वचेचे आजार झाले. त्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी दिल्या गेलेल्या औषधांचा परिणाम होऊन गर्भधारणेवर परिणाम झालेला असू शकतो."

या परिसरात राहणाऱ्या कुंती सरकते यांच्या 10 वर्षांच्या मुलाचा अचानक आजारी पडल्याने मृत्यू झाला. अर्थात थेट पाण्याशी किंवा क्रोमियमशी या मृत्यूचा संबंध जोडणारे पुरावे कुंती यांच्याकडे नसले, तरी त्यांना याची प्रचंड भीती वाटते.

त्या म्हणतात, "माझ्या मुलाला त्वचेचा आजार झाला होता. आम्ही त्याला त्वचारोग तज्ज्ञांकडे नेलं. त्याच्याकडून हे पाणी पिलं गेलं की नेमकं काय झालं हे माहिती नाही पण त्याचा मृत्यू झाला हे खरं आहे. सरकारने चांगलं पाणी द्यावं, माझ्या मुलासोबत जे झालं ते कुणासोबतही घडू नये."

प्रयोगशाळेतील निष्कर्ष काय सांगतात?

South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) या संस्थेशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी दत्तनगरमधील पाण्याचा नमुना तपासणीसाठी दिला. त्या तपासणीत हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमचं प्रमाण 50.3 मिलिग्रॅम प्रति लिटर आढळलं. नमुन्यात एकूण क्रोमियमचं प्रमाण 50.5 मिलिग्रॅम प्रति लिटर नोंदवलं गेलं.

पिण्याच्या पाण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोने दिलेली हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमची मर्यादा 0.05 मिलिग्रॅम प्रति लिटर आहे. दत्तनगरमधील या नमुन्यात आढळलेलं प्रमाण या मर्यादेच्या 1,000 पटींहून अधिक आहे.

हे निष्कर्ष गंभीर आहेत. हेक्साव्हॅलंट क्रोमियम (Cr(VI)) हे क्रोमियमचं एक रासायनिक स्वरूप आहे. त्याचा वापर काही औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये होतो. त्याच्या संपर्कामुळे कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो, म्हणून पिण्याच्या पाण्यात त्याची उपस्थिती सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर मानली जाते.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) तपासणीतही संबंधित नमुन्यात एकूण क्रोमियमचं प्रमाण 45 मिलिग्रॅम प्रति लिटर नोंदवलं गेलं. मात्र, या तपासणीतील हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमचं स्वतंत्र प्रमाण नोंदवण्यात आलेलं नाही.

2009 पासून क्रोमियमच्या नोंदी; तरीही दुर्लक्ष?

या परिसरातील पाण्यात क्रोमियम आढळल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. एमपीसीबीच्या (MPCB ) 2009 मधील प्रयोगशाळा अहवालात अंबड परिसरातील 2 विहिरींच्या पाण्यात क्रोमियमची नोंद आहे. त्या नमुन्यांमध्ये क्रोमियमचं प्रमाण अनुक्रमे 4.5 आणि 4.775 पीपीएम होतं. त्याच अहवालात एकूण क्रोमियमचं प्रमाण अनुक्रमे 7.018 आणि 7.674 पीपीएम नोंदवलं गेलं.

3 मे 2011 रोजी बाबूराव दातीर यांच्या विहिरीच्या पाण्याच्या नमुन्यात हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमचं प्रमाण 2.95 पीपीएम नोंदवलं गेलं. त्यानंतर 23 मे 2012 रोजी बाबूराव किसान दातीर यांच्या शिवारातील विहिरीच्या नमुन्यात क्रोमियमचं प्रमाण 17.22 पीपीएम असल्याची नोंद आहे. मात्र, 2012 च्या या अहवालात क्रोमियमचा प्रकार स्पष्ट केलेला नाही.

2009 ते 2012 मधील या नोंदींनंतर किती तपासण्या झाल्या, कोणत्या स्रोतांवर कारवाई झाली आणि रहिवाशांना सुरक्षित पाणी देण्यासाठी काय उपाय केले गेले, याचा तपशील महत्त्वाचा आहे.

एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी विद्यासागर किल्लेदार म्हणतात, "तुम्ही म्हटलं तसं जर ही समस्या पूर्वीपासूनची असेल, तर याच्या आधी सुद्धा कारवाई झालेली असणार आहे. माझ्या मते 2018-19 मध्ये सुद्धा अंबडमधल्या उद्योगांवर कारवाई झाली होती. मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद केले होते. त्याच्यानंतर मग सगळ्यांनी ती झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) यंत्रणा बसवून घेतले आणि ते उद्योग परत चालू करण्यात आले होते."

अंबडमध्ये पारंपरिक शेती करणारे शेतकरी साहेबराव दातीर सांगतात, "2007 पासूनच शेतीतील बदल जाणवू लागले. औद्योगिक वसाहतीतील दूषित पाणी जमिनीत झिरपत असल्याने पिकं पूर्वीसारखी येईनाशी झाली आणि शेतीचा खर्च वाढला. पूर्वी हा भाग भाजीपाल्यासाठी ओळखला जायचा, पण आज इथली शेती जवळपास संपुष्टात आली आहे."

अनेक वर्षांपासून प्रदूषणाच्या तक्रारी, तरीही ठोस कारवाई नाही

SANDRP च्या असोसिएट कोऑर्डिनेटर परिणीता दांडेकर यांच्या मते, दत्तनगरमधील भूजल प्रदूषणाची समस्या अलीकडची नसून नागरिकांनी याबाबत अनेक वर्षांपासून तक्रारी केल्या आहेत. प्रदूषणाचा स्रोत शोधणे, त्याचा विस्तार तपासणे आणि बाधित नागरिकांना भरपाई देणे गरजेचे असल्याचे त्या सांगतात.

"ही आत्ता अचानक समोर आलेली गोष्ट नाहीये. अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरू आहे. अनेक वर्ष नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होतो आहे," असं त्या म्हणाल्या.

दांडेकर यांनी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, उद्योगांच्या सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रदूषणाची नियमित तपासणी करणे आवश्यक होते.

"जेव्हा लोक रडत आहेत, ओरडत आहेत, तेव्हा तरी मॉनिटर करा. जेव्हा तुमचे रिपोर्ट्स हेक्साव्हॅलंट क्रोमियम दाखवतात, तेव्हा तरी मॉनिटर करा."

प्रदूषणाचा नेमका विस्तार समजून घेण्यासाठी परिसरातील पाण्याचे नमुने तपासणे आणि बाधित नागरिकांची संख्या निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्या सांगतात.

प्रदूषणावर उपाययोजना करण्याबरोबरच बाधितांना भरपाई मिळणेही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

परिणीता दांडेकर यांनी नाशिकमधील प्रदूषणाची तुलना अमेरिकेतील एरिन ब्रोकोव्हिच प्रकरणाशी केली आहे. या प्रकरणात एका कंपनीमुळे भूजलात हेक्साव्हॅलंट क्रोमियम मिसळल्याचा आरोप होता आणि बाधित नागरिकांनी त्याविरोधात मोठा कायदेशीर लढा दिला होता.

दांडेकर यांच्या मते, नाशिकमधील पाण्याच्या नमुन्यात आढळलेली हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमची पातळी या प्रकरणातील प्रदूषणाच्या तुलनेतही अधिक गंभीर असू शकते. "जे लोक पाणी वापरतात, त्या पाण्याची पातळी आपल्याकडे एरिन ब्रोकोव्हिचच्या केसपेक्षा खूप जास्त आहे."

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या हिंकली गावात भूजलात क्रोमियम मिसळल्याच्या प्रकरणात, 1996 मध्ये पॅसिफिक गॅस अँड इलेक्ट्रिक (PG&E) या कंपनीने सुमारे 650 रहिवाशांना एकूण 33.3 कोटी डॉलर्सची (आजचे सुमारे 3,146 कोटी रुपये) नुकसानभरपाई देण्यासाठी सहमती दिली होती.

कंपनीच्या गॅस कॉम्प्रेसर स्टेशनमधून भूजलात क्रोमियम मिसळल्याचा आणि त्यामुळे कर्करोगासह विविध आजार झाल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला होता. मात्र, ही रक्कम सर्व रहिवाशांना मिळून देण्यात आलेली एकूण नुकसान भरपाई होती.

दांडेकर यांनी स्पष्ट केले की, प्रदूषणाचा नेमका स्रोत आणि विस्तार शोधण्यासाठी अधिक तपासणी आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत असूनही प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात आणि बाधित नागरिकांना भरपाई देण्यात यंत्रणांना अपयश आले आहे.

उद्योगांवर कारवाई, पण प्रदूषणाचा प्रश्न कायम

दत्तनगरमधील पाण्यात क्रोमियम आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर एमपीसीबीने अंबड एमआयडीसीमधील उद्योगांची तपासणी केली.

विद्यासागर किल्लेदार यांनी सांगितलं, "इथल्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉस्फेटिंग आणि सर्फेस ट्रीटमेंट उद्योगांमधून सांडपाणी निघाल्याची शक्यता आहे. आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करत आहोत. गेल्या 6 दिवसांमध्ये आम्ही साधारण 17 उद्योग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि 4 उद्योगांना नोटिसा बजावल्या आहेत."

पूर्वीच्या कारवाईनंतरही भूजलात क्रोमियम आढळत असल्याने उद्योगांनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचं पालन केलं का आणि दूषित पाण्याचा स्रोत कोणता, याची पडताळणी आवश्यक आहे.

नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष नहार म्हणाले की, बेकायदेशीर उद्योगांवर कठोर कारवाई व्हावी; मात्र, कायदेशीर परवानगी असलेल्या उद्योगांना त्रुटी सुधारण्यासाठी वेळ द्यावा. नाशिकचं पर्यावरण अबाधित राहणं उद्योगांसाठीही महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सीईटीपी सुरू नाही; सांडपाण्यावर प्रक्रिया कधी?

एमपीसीबीच्या 2020 च्या एका अहवालात नाशिकच्या सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीमध्ये सुमारे 3500 उद्योग असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

एमपीसीबीच्या 2020 च्या अहवालात औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कॉमन एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांटची (सीईटीपी) तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, 2026 मध्येही हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेला नाही.

विद्यासागर किल्लेदार यांनी हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांच्या मुलाखतीत पहिला टप्पा 15 तारखेला, दुसरा 31 ऑक्टोबरपर्यंत आणि तिसरा 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करण्याचं नियोजन सांगण्यात आलं होतं.

सध्या सीईटीपी कार्यान्वित नसून त्याचं काम सुरू आहे. तसेच या प्रकल्पात क्रोमियमवर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेचं काम अजूनही सुरूच झालं नसल्याचं आम्ही बघितलं.

तिथल्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "क्रोमियमवर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा सुरू व्हायला आणखीन वेळ लागू शकतो. आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

त्यामुळे सध्या या उद्योगांचं सांडपाणी कुठे जातं, त्यावर कोणत्या पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सर्व संबंधित उद्योगांचं सांडपाणी त्यातच जाईल याची खात्री कशी केली जाणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

गोदावरीपर्यंत प्रदूषण पोहोचतंय का?

दत्तनगरमधील भूजलाच्या प्रश्नासोबतच या प्रदूषणाचा संभाव्य प्रवास कुठपर्यंत होऊ शकतो, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. दत्तनगरमधून वाहणारा नाला नंदिनी नदीला मिळतो आणि पुढे नंदिनीचा गोदावरीशी संगम होतो.

कार्यकर्ते रोशन केदार यांच्या मते, केवळ प्रदूषण आढळलेल्या मूळ ठिकाणीच नव्हे, तर नाले नंदिनी नदीला जिथे मिळतात आणि नंदिनी गोदावरीला जिथे मिळते, तिथेही पाण्याचे नमुने तपासले पाहिजेत. या नमुन्यांमध्ये विशेषतः हेक्साव्हॅलंट क्रोमियमचं प्रमाण तपासण्याची गरज असल्याचं ते सांगतात.

मात्र, विद्यासागर किल्लेदार यांनी गोदावरीपर्यंत प्रदूषण पोहोचण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं आहे. दत्तनगरपासून सुमारे 500 मीटर अंतरावरील बोअरवेल्सचं पाणी स्वच्छ असल्याचं आणि त्यांचे नमुने गोळा केल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, प्रदूषण त्या भागापलीकडे गेलेलं नाही.

असं असलं तरी संगमांवरील पाण्याची तपासणी झाल्याशिवाय क्रोमियम गोदावरीपर्यंत पोहोचलं आहे की नाही, याचा निर्णायक निष्कर्ष काढता येणार नाही.

सुरक्षित पाण्याची जबाबदारी कोणाची?

दत्तनगरमधील परिस्थितीचा परिणाम केवळ घरांमधील पाण्यापुरता मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांनाही पाण्याचा वापर करता येत नसल्याची तक्रार आहे. सोयाबीनचं पीक पाण्याअभावी नव्हे, तर बोअरवेलचं पाणी वापरता येत नसल्याने जळत असल्याचं एका शेतकऱ्याने सांगितलं.

"अरे शेती आम्ही कंटाळून करत नाहीये. शेती पिकतच नाही तर आम्ही करणार कशी?" असा प्रश्न साहेबराव दातीर विचारतात. अनेक वर्षं तक्रारी करूनही न्याय मिळालेला नसल्याचं ते सांगतात.

नाशिक जिल्ह्याचे माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते यांच्या मते, दूषित पाण्याच्या संपर्कामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः गर्भवती महिला आणि लहान मुलांवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचं आढळल्यास संबंधित स्रोत बंद करून तपासणी केलेलं आणि शुद्धीकरण केलेलं टँकरचं पाणी पुरवणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, नाशिक महापालिकेने या परिसरातील बोअरवेल्स बंद केल्या आहेत. नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळावं यासाठी टँकर आणि नळाद्वारे अतिरिक्त पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, काही नागरिकांच्या मते, हा पुरवठा अपुरा आहे. सहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या एका नागरिकाने, टँकरने आणलेलं पाणी घरापर्यंत कसं पोहोचवायचं, असा प्रश्न उपस्थित केला.

महापालिकेने या भागात आरोग्य शिबिरही घेतलं असून, त्यात संभाव्य रुग्णांवर उपचार सुरू केले आहेत.

"इथे अनेक घरात महिला आणि पुरुष दोघेही फॅक्टरीत कामाला असल्याने दिवसा भरणार्‍या कॅम्पला अनेक रुग्णांना येणं शक्य होत नाही. त्यामुळे रात्रीचा कॅम्प शक्य असल्यास तो ही भरवता येईल का ते बघायला हवं," असं रोशन केदार नमूद करतात.

प्रीती शहा यांची मागणीही "हे पिवळं पाणी बंद करून आम्हाला स्वच्छ पाणी द्या," अशीच आहे.

मुलीच्या अंगावर जखमा झाल्यानंतर तिच्या भवितव्याची चिंता त्यांना सतावते. "त्याच्यामुळे कोणाला जबाबदार धरायचं आम्ही?" हे कळत नसल्याचं त्या म्हणतात.

दत्तनगरमधील रहिवासी आजही सुरक्षित पाण्याची मागणी करत आहेत. प्रदूषणाचा स्रोत नेमका कोणता, पूर्वीच्या कारवाईचा परिणाम काय झाला आणि भूजल सुरक्षित करण्यासाठी कोणती ठोस पावलं उचलली जाणार, या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादात (NGT) याचिका दाखल

16 ऑक्टोबर रोजी अंबड औद्योगिक वसाहतीजवळील प्रदूषण रोखून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय हरित लवादात (NGT) याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते राजेश पंडित, दत्तू ढगे, प्रवीण शिलावट आणि रोशन केदार यांनी ही याचिका संयुक्तपणे दाखल केली आहे.

"औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते बेकायदेशीरपणे जमिनीत किंवा नैसर्गिक स्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने भूगर्भातील पाणी विषारी झाले आहे. यामुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून दुर्धर आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने ठोस पावले न उचलल्याने आम्ही लवादाकडे धाव घेतल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं आहे.

भूगर्भातील पाण्याचे नमुने तातडीने तपासणे, प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांचा शोध घेऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणे आणि बाधितांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)