'जय भीम' चा नारा देत अभिजीत दिपके निघाला भारताकडे, समर्थकांना केले 'हे' आवाहन

"कॉक्रोच जनता पार्टी" (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जूनच्या सकाळी भारतात पोहोचणार आहेत.

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ते दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांची परवानगी न घेता हे आंदोलन कसं होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

दीपके यांनी शुक्रवारी सकाळी एक्सवर भारतात रवाना होत असल्याची माहिती देताना म्हटलं, "मी माझं भविष्य संविधानाच्या हाती सोपवतो. जय भीम."

रवाना होण्यापूर्वी एका व्हिडिओ संदेशात त्यांनी लोकांना दिल्ली विमानतळावर मोठ्या संख्येने जमू नये, अशी विनंती केली. यामुळे सामान्य लोक आणि सुरक्षा यंत्रणांना अडचण होऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी सांगितलं की ते थेट संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागणार आहेत.

दीपके म्हणाले, "आम्ही कायद्याचं पालन करणारे लोक आहोत. त्यामुळे कोणीही कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, याची काळजी घ्या."

याआधी गुरुवारी, सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांचं आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असेल आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला किंवा अव्यवस्थेचं समर्थन केलं जाणार नाही.

याआधी एका पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितलं होतं, "अभिजीत दीपके 6 जून रोजी सकाळी 8 वाजता दिल्ली विमानतळावर उतरतील. त्यांनी सोनम वांगचुक यांच्यासह आपल्या समर्थकांना संसद मार्गावर यावं आणि जंतर-मंतर येथे आंदोलनासाठी परवानगी मागावी, असं आवाहन केलं आहे."

जेव्हा अभिजीत म्हणाला होता,'मी दलितच आहे'

अभिजीत दिपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन चळवळीला अचानक मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यावेळी दिपके यांना सोशल मीडियावरही अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले जात होते.

अशाच प्रकारचा एक मुद्दा एका सोशल मीडिया हँडलने उपस्थित केला होता. कॉक्रोच जनता पार्टी किंवा अभिजीत दिपकेनं आरक्षण, दलितांचे मुद्दे किंवा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर काहीही मत मांडलं नसल्याचं एका हँडलनं एका ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

हिंदू मुस्लिम, धर्मनिरपेक्षता अशा मुद्द्यावर अभिजित दिपके बोलले पण सामाजिक न्यायाचा मुद्दा दिसला नाही, असं या यूझरनं म्हटलं होतं.

यावर तुमची भूमिका स्पष्ट करा असं एका सोशल मीडिया हँडलनं दिपके यांनी म्हटलं होतं.

त्यावर अभिजीत दिपके यांनी एका ओळीत उत्तर देत हा विषय थांबवला होता.

"मी स्वतः दलित आहे. यातून तुम्हाला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील अशी आशा आहे", असं उत्तर अभिजीत दिपकेनं दिलं होतं.

दिल्ली हायकोर्टात काय झालं?

लाइव्ह लॉनुसार, प्रस्तावित आंदोलनाच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना तात्काळ सावधगिरीच्या सूचना देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

सेव्ह इंडिया फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अखंड कार्यासाठी सतर्कतेच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती सौरभ बनर्जी आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तातडीनं सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला.

याचिकेत म्हटलं आहे की, कॉक्रोच जनता पार्टी एक समन्वित ऑनलाइन मोहीम चालवत आहे आणि त्यांनी 6 जून रोजी जंतर-मंतर तसेच राष्ट्रीय राजधानीतील इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जमावं, असं आवाहन केलं आहे.

ही मोहीम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे वेगाने पसरत आहे आणि मोठ्या संख्येने युवकांना एकत्र करण्यासाठी तिचा वापर केला जात आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे.

याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्या संस्थेने 4 जून रोजी पोलीस आयुक्तांना निवेदन देऊन सतर्कतेच्या आणि गर्दी व्यवस्थापनासंबंधी उपाययोजनांची मागणी केली होती. मात्र, आतापर्यंत कोणतीही सतर्कतेसंदर्भात व्यवस्था जाहीर करण्यात आलेली नाही.

या याचिकेत इतर मागण्यांसह दिल्ली पोलिसांना प्रस्तावित जमावावर मर्यादा घालण्याचे किंवा तो दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचे, गर्दी नियंत्रण यंत्रणा तैनात करण्याचे आणि आयजीआय विमानतळासह संवेदनशील ठिकाणे तसेच प्रमुख वाहतूक केंद्रांची सुरक्षा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नियम काय सांगतात?

दिल्ली पोलिसांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणत्याही आंदोलन किंवा धरणे आंदोलनासाठी नवी दिल्लीच्या डीसीपींकडे किमान 7 दिवस आधी अर्ज करावा लागतो.

आतिशी मार्लेना विरुद्ध कमिशनर ऑफ पोलीस आणि इतर प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, सेंट्रल व्हिस्टा परिसरातील जंतर-मंतर आणि बोट क्लब येथे आंदोलनाबाबत स्टँडिंग ऑर्डर क्रमांक 10/2018 लागू होतो.

त्यानुसार, जंतर-मंतर येथे जास्तीत जास्त 1000 लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, तर 50000 लोकांसाठी रामलीला मैदान निश्चित करण्यात आले आहे.

ही 7 दिवसांची मुदत आंदोलनाचा दिवस वगळून मोजली जाते.

जागेची उपलब्धता आणि कायदा-सुव्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन पोलीस परवानगीबाबत निर्णय घेतात.

ही परवानगी "first come, first served" या तत्त्वावर तसेच स्पेशल ब्रँच, ट्रॅफिक पोलीस आणि नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांच्या अहवालाच्या आधारे दिली जाते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)