डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर LGBTQIA+ समुदायासाठी आजही महत्त्वाचे का आहेत?

"एखाद्या व्यक्तीची समाजातली ओळख किंवा तिला दिले जाणारे हक्क ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक बाब नसते. जात, पितृसत्ता, धर्म आणि राज्य यांसारख्या व्यवस्था ठरवतात की त्या व्यक्तीला कोणते हक्क, अधिकार आणि ओळख मिळणार आहे. बाबासाहेब इथेच महत्त्वाचे ठरतात. त्यांनी मला माझीच ओळख पटवून देण्यात मोठी मदत केली आणि एक 'बहुजन ट्रान्समॅन' म्हणून लढण्याची ताकद दिली," विहान व्ही. सांगत होते.

जगभरातील मानवी हक्कांच्या चळवळींना प्रेरणा देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज जन्मदिन.

बाबासाहेबांनी जातीभेद आणि अस्पृश्यतेविरोधात दिलेला लढा हा या देशातल्या दलित आणि वंचितांसाठी तर प्रेरणादायी आहेच, पण या देशात राहणाऱ्या कोट्यवधी LGBTQIA+ समुदायासाठी आजही महत्त्वाचे का आहेत? समुदायातील लोकांसाठीही त्यांचे विचार तितकेच महत्त्वाचे ठरतात.

मार्च महिन्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख मर्यादित करणारा एक कायदा संसदेत पारित करण्यात आला. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026 असं या बदलाचं नाव.

या दुरुस्तीला देशभरात विरोध झाला आणि या आंदोलनांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.

मानवी हक्कांसाठी होणाऱ्या जवळपास प्रत्येक लढ्यात बाबासाहेबांची प्रेरणा दिसून येतेच. कारण या समुदायासाठी बाबासाहेब केवळ ऐतिहासिक व्यक्ती नाहीत, तर अन्यायाविरुद्ध लढण्याची एक वैचारिक चौकट आहेत.

त्याच निमित्ताने LGBTQIA+ समुदायासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का महत्त्वाचे आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

"LGBTQIA+ समुदायाच्या हक्कांबद्दल बाबासाहेबांनी थेट भाष्य केलं नसल्याचं अनेकदा म्हटलं जातं. पण त्यांच्या विचारांमध्ये 'व्यक्तीला स्वतःसारखं जगण्याचा अधिकार' हा जो मूलभूत आग्रह आहे, तोच या चळवळीचा गाभा आहे. हे समजून घेतलं पाहिजे," असं विहान म्हणतात.

बंगळुरूमध्ये राहणारे विहान व्ही. हे ट्रान्समॅन आहेत.

'ही लढाई केवळ ओळखीची नाही, तर सन्मानाची'

विहान म्हणतात, "ही लढाई केवळ ओळखीची नाही, तर सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची आहे."

"आज आपण पाहतो की कायदे, धोरणं आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर आमच्या (LGBTQIA+) आयुष्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. 2026 च्या ट्रान्सजेंडर कायद्यातील बदल त्याचंच उदाहरण आहे. हा कायदा केवळ नियमनाबद्दल नाही, तर नियंत्रणाबद्दल आहे. तो स्व-ओळखीचा अधिकार मर्यादित करतो. आमची ओळख राज्याच्या मान्यतेवर अवलंबून असेल, राज्याने मान्य केलं तर आम्ही पारलिंगी, नाही मानलं तर आम्ही माणूस नाही का?" असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.

ते पुढे म्हणतात, "या प्रक्रियेमुळे आम्ही अदृश्य होतो. नॉन-बायनरी लोक, ट्रान्समॅस्क्युलिन व्यक्ती, ट्रान्स पुरुष या सगळ्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण होतो, कारण या कायद्यात या ओळखींना जागाच नाही."

विहान यांच्या मते, इथेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा महत्त्वाचा ठरतो. संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात त्यांनी म्हटलं होतं :

"26 जानेवारी 1950 रोजी आपण विरोधाभासांच्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याला समानता असेल, पण सामाजिक आणि आर्थिक आयुष्यातल्या समानतेचं काय? आपण हा विरोधाभास किती काळ सहन करणार?"

विहान यांच्या मते, LGBTQIA+ प्रश्न केवळ लैंगिकतेचा नाही, तर सत्ताकेंद्रांच्या रचनेचा आहे. 'जात, पितृसत्ता आणि लैंगिकतेवर नियंत्रण हे सगळं एकमेकांशी जोडलेलं आहे, असं ते सांगतात.

'संविधान हक्क देतं, पण वास्तव वेगळं असतं'

तामिळनाडूतील ट्रान्स अधिकार कार्यकर्त्या ग्रेस बानू यांच्यासाठी हा संघर्ष केवळ कायद्यांपुरता मर्यादित नाही तर तो त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग आहे.

त्या सांगतात, "संविधानामध्ये आमचे हक्क आधीपासून आहेत. पण धोरणनिर्माते आणि राजकारणी त्यांच्या विचारसरणी आमच्या समुदायावर लादतात. आमच्या मागण्या वेगळ्या आहेत, पण सरकार वेगळ्याच गोष्टींवर भर देतं."

ग्रेस बानू यांच्या मते, सरकार हक्कांवर आधारित धोरणांऐवजी केवळ कल्याणकारी योजनांवर भर देतं. "आम्हाला दया नको, आम्हाला शिक्षण, रोजगार आणि राजकारणात अधिकार हवे आहेत. आम्हाला सहभागी व्हायचं आहे. लोकांना सन्मानाने जगायचं असेल, तर हे अत्यंत गरजेचं आहे," त्या सांगतात.

गेल्या दोन दशकांपासून त्या ट्रान्स समुदायासाठी आडव्या (Horizontal) आरक्षणाची मागणी करत आहेत.

"एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या सगळ्या प्रवर्गांमध्ये ट्रान्स समुदायासाठी आरक्षण लागू झालं पाहिजे. तेव्हाच आम्हाला शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात सहभागी होण्याची खरी संधी मिळेल. बाबासाहेबांना हाच सामाजिक न्याय अपेक्षित होता," त्या म्हणतात.

पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. "जर एखाद्या ट्रान्स व्यक्तीला उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल, तर आरक्षण धोरणांमध्ये सातत्य नाही. ही आमची सर्वात मोठी समस्या आहे आणि सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे."

त्या पुढे एक थेट प्रश्न विचारतात : "आमच्या समुदायातील लोकांनाच का भीक मागावी लागते किंवा सेक्स वर्क करावं लागतं? आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, आम्ही देखील कर भरतो मग आम्हाला सन्मानजनक नोकऱ्या का दिल्या जात नाहीत?"

जेव्हा बाबासाहेबांनी लैंगिक स्वातंत्र्याची बाजू घेतली

LGBTQIA+ समुदायाच्या हक्कांबद्दल बाबासाहेबांनी थेट भाष्य केलं नव्हतं, असं अनेकदा म्हटलं जातं. पण त्यांच्या कृती आणि विचारांकडे पाहिलं, तर ते व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या प्रत्येक लढ्यात ठामपणे उभे राहिलेले दिसतात.

1934 साली, मुंबई उच्च न्यायालयात 'समाजस्वास्थ्य' या मासिकावर चाललेल्या खटल्यात त्यांनी र. धों. कर्वे यांची बाजू मांडली होती.

त्या काळात लैंगिक शिक्षण, हस्तमैथुन किंवा समलिंगी संबंध यांसारख्या विषयांवर बोलणंही अश्लील मानलं जात होतं. पण बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगितलं: "लैंगिक विषयांवर कोणी लिहिलं म्हणून त्याला अश्लील ठरवता कामा नये."

न्यायालयात विचारण्यात आलं "अशा प्रश्नांना उत्तर द्यायचं तरी कशाला?"

त्यावर बाबासाहेब म्हणाले होते "जर ही विकृती असेल, तर ती ज्ञानानेच दूर होईल. नाहीतर कशी दूर होणार?"

या खटल्याची माहिती देताना नाटककार प्राध्यापक अजित दळवी यांनी याबाबत बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं, "समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत (आंबेडकर) हॅवलॉक एलिससारख्या तज्ज्ञांच्या ग्रंथांचे, संशोधनाचे दाखले देतात. त्यांचात जर तशी जन्मत:च भावना असेल, तर त्यात काही गैर आहे असं मानण्याची काही गरज नाही. त्यांना वाटतं त्या प्रकारे आनंद मिळवण्याचा अधिकार आहे. ज्या काळात सामान्य स्त्री-पुरुष संबंधांवर बोलण्याची काही परवानगी नव्हती, त्या काळात बाबासाहेबांनी हा विवेकवादी विचार मान्य करणं ही खूपच क्रांतिकारक घटना होती."

"बाबासाहेबांनी मांडलेले हेच विचार आजच्या एलजीबीटीक्यूआयए+ हक्कांच्या लढ्यातही प्रेरणा देत आहेत. बाबासाहेबांचा लढा केवळ जातीविरोधात नव्हता, तर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी होता," असं ग्रेस म्हणतात.

'संवैधानिक नैतिकता विरुद्ध सामाजिक नैतिकता'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संवैधानिक नैतिकतेला मोठं महत्त्व दिलं. त्यांच्या मते, समाज काय स्वीकारतो यापेक्षा संविधान काय सांगतं हे महत्त्वाचं असायला हवं.

विहान म्हणतात, "पण आज परिस्थिती उलट दिसते. संविधान आपल्याला समानता आणि स्वातंत्र्य देतं. पण त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक त्या मूल्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळे कायदे असले तरी ते सन्मान देत नाहीत."

ते पुढे म्हणतात, "आज सामाजिक नैतिकता संविधानावर वरचढ ठरत आहे. त्यामुळेच एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायाला अजूनही समानतेसाठी लढावं लागत आहे."

ग्रेस बानू या चर्चेचा गाभा साध्या शब्दांत मांडतात. "आम्ही देव नाही, आम्ही अर्धनारीश्वर नाही, आम्ही पौराणिक प्रतिमा नाही; आम्ही देखील हाडामासाची माणसं आहोत, हे समजून घेतलं पाहिजे."

"माणसांना सगळीकडे समान प्रवेशाचा अधिकार असायला हवा. शिक्षण असो, नोकरी असो वा राजकारण आम्हाला प्रवेश आणि संधी मिळाल्या पाहिजेत कारण संविधानाने दिलेले सुरक्षितता आणि सन्मान हे आमचे मूलभूत हक्क आहेत."

आजही बाबासाहेब का अपरिहार्य?

विहान म्हणतात, "बाबासाहेबांनी मला माझं आयुष्य समजून घेण्यासाठी भाषा दिली. त्यांनी मला अन्यायाच्या संरचना दाखवल्या आणि त्याविरुद्ध लढायला शिकवलं. 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा' हा बाबासाहेबांचा संदेश आजही अनेक एलजीबीटीक्यूआयए+ कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक ठरतो."

विहान म्हणतात, "एलजीबीटीक्यूआयए+ चळवळीच्या संदर्भात बाबासाहेबांचं महत्त्व त्यांनी या विषयावर थेट लिहिलं की नाही यावर ठरत नाही. तर सन्मानाचा आग्रह करणाऱ्या, स्वातंत्र्याची कल्पना नीट समजावून सांगणाऱ्या, सगळ्या माणसांना निवडीचा अधिकार देणाऱ्या बाबासाहेबांच्या शिकवणुकीतून हे महत्त्व अधोरेखित होतं. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर आम्हा सर्वांसाठी केवळ महत्त्वाचे नाहीत तर ते अपरिहार्य आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)