'नो मॅन्स लँड' : पृथ्वीवरचे असे 3 प्रदेश ज्यावर कोणाचीच मालकी नाही; कुणी दावाही करत नाही

कधीकधी अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावहारिक घडामोडीही आपल्याला आनंद देणाऱ्या पण अगदी निरुपयोगी विचारांकडे घेऊन जातात.

बीबीसीचा एक नियमित श्रोता नायजेल याच्या बाबतीतही अगदी असंच झालं. इराणमधील युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाचा विचार करताना त्याच्या डोक्यात एक भलताच प्रश्न आला.

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा असा नेमका किती टक्के भाग आहे ज्यावर जगातल्या कोणाचीच अगदी कोणाचीच मालकी नाही?

कुणाचीच मालकी नसलेला जगाचा एखादा निवांत कोपरा. केवळ विचार करूनही किती भारी वाटतं ना! नैराश्य आणणाऱ्या बातम्या आणि रोजच्या धावपळीच्या तणावापासून दूर कुठेतरी शांत निवारा.

पण असा एखादा भाग पृथ्वीवर खरंच शिल्लक आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रसिद्ध ब्रिटिश युट्यूब जोडी 'मॅप मेन'चे सदस्य आणि भूगोलतज्ज्ञ मार्क कूपर जोन्स यांच्याशी बातचीत केली.

त्यांनी लगेच स्पष्ट केले, "जगातल्या किती भागावर कोणाचीच मालकी नाही, हा प्रश्न ऐकायला जितका रंजक वाटतो, त्याचे उत्तर तितकेच तुम्ही याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहता यावर अवलंबून आहे."

पृथ्वीचा मोठा भाग जमिनीपेक्षा समुद्रानेच व्यापलेला असल्याने या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी कदाचित समुद्रापासून सुरुवात करणे हाच सर्वात चांगला मार्ग असू शकतो.

समुद्र ही कोणाचीही मालमत्ता नाही

"कोणत्याही देशाच्या किनारपट्टीपासून तुम्ही 200 सागरी मैल म्हणजे साधारण 370 किलोमीटर दूर गेलात की, तुम्ही ज्या भागात पोहोचता त्याला 'हाय सीज' म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सागरी जलक्षेत्र म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार हा भाग मूलतः संपूर्ण मानवजातीच्या सामाईक हितासाठी आहे. इथे कोणालाही मासेमारी करण्याचा किंवा वैज्ञानिक संशोधन करण्याचा अधिकार आहे."

समुद्रावर कोणाचीही वैयक्तिक मालकी असू शकत नाही, हा विचार 17 व्या शतकातील आहे. जेव्हा डच कायदेतज्ज्ञ ह्यूगो ग्रोशस यांनी लॅटिन भाषेत 'मारे लिबरम' म्हणजेच 'मुक्त सागर' नावाचा प्रबंध लिहिला होता.

यांचा युक्तिवाद असा होता की, ज्या गोष्टींचा वापर केल्याने त्या संपुष्टात येतात केवळ अशाच गोष्टींवर मालकी हक्क सांगितला जाऊ शकतो. आणि समुद्र इतका अथांग आहे की तो कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता होऊ शकत नाही.

अशा प्रकारे 'आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रा'ची (इंटरनॅशनल वॉटर्स) संकल्पना उदयास आली. हा आपल्या ग्रहाचा एक अवाढव्य भूभाग आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार (WEF), पृथ्वीच्या एकूण पृष्ठभागापैकी सुमारे 43% भाग या श्रेणीत येतो.

पण जमिनीच्या बाबतीत नक्की काय परिस्थिती आहे? पृथ्वीवर असा कोणताही जमिनीचा तुकडा शिल्लक आहे का, ज्यावर कोणाचीच मालकी नाही?

हे समजून घेण्यासाठी आता आणखी एक नवा लॅटिन शब्द जाणून घ्यायला हवा.

'टेरा न्युलियस' किंवा 'नो मॅन्स लँड' म्हणजे 'कोणाचीच नसलेली जमीन' हा केवळ एक शब्द नाही तर हा एक असा आंतरराष्ट्रीय कायदा किंवा नियम आहे, जो अजूनपर्यंत कोणीही ताबा न मिळवलेल्या किंवा दावा न ठोकलेल्या जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्याचा अधिकार देतो," असं कूपर जोन्स स्पष्ट करतात.

"विशेषतः वसाहतवादी विस्ताराच्या काळात या संकल्पनेचा वापर अत्यंत वादग्रस्त पद्धतीने करण्यात आला. जरी अनेक वसाहतींच्या ठिकाणी आधीपासूनच स्थानिक लोक वस्ती करून राहत होते. पण आजच्या आधुनिक देशांप्रमाणे त्यांची स्वतःची वेगळी शासनप्रणाली किंवा 'राष्ट्र' नव्हते. त्या भागांवर 'टेरा न्युलियस'चा फलक लावून ते ताब्यात घेण्यासाठी खुले असल्याचे घोषित केले गेले," असे कूपर जोन्स सांगतात.

अजूनही असे नकाशे पाहायला मिळतात ज्यांवर संपूर्ण आफ्रिकेचा उल्लेख 'टेरा न्युलियस' म्हणजेच 'कोणाचीच नसलेली जमीन' असा केला गेला होता. वास्तविक पाहता तिथे मोठ्या प्रमाणावर लोक वस्ती करून राहत होते. 'हा भाग ब्रिटन, स्पेन किंवा ऑस्ट्रियासारखा दिसत नाही, त्यामुळे आपण यावर सहज ताबा मिळवू शकतो,' अशी धारणा यामागे होती."

आजच्या काळात 'टेरा न्युलियस'चा सर्वसाधारण अर्थ असा भूभाग मानला जातो ज्यावर कोणत्याही देशाचा हक्क नाही आणि जो कोणत्याही मान्यताप्राप्त सरकारच्या सार्वभौमत्वाखाली येत नाही.

पण आता जगातल्या जवळपास सगळ्याच जमिनींचे मालक ठरलेले आहेत. याला अपवाद उरलेत ते फक्त दोन-तीन अगदी लहान भूभाग. आणि एक महाकाय अपवाद.

मेरी बर्ड लँड

यातील सगळ्यात मोठा प्रदेश अंटार्क्टिकामध्ये आहे. तब्बल 16 लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा मोठा असणारा हा असा भाग आहे, ज्यावर जगातल्या कुठल्याच देशाचा हक्क नाही आणि कोणी त्यावर मालकीही सांगितलेली नाही.

या भागाचे नाव आहे 'मेरी बर्ड लँड'. आणि हे नाव कसे पडले, यामागेही एक रंजक इतिहास आहे.

कूपर जोन्स सांगतात, "साधारण 100 वर्षांपूर्वी अंटार्क्टिकाची मोहीम आखणारे अमेरिकन नौदलाचे कॅप्टन रिचर्ड बर्ड यांनी या भागाला हे नाव दिले होते. रिचर्ड जेव्हा त्या अथांग बर्फाळ वाळवंटात मोहिमेवर होते, तेव्हा त्यांची पत्नी मेरी त्यांना तिथून पत्रे पाठवायची.

रिचर्ड यांनी मोहिमेतील सर्वात खडतर भागाला आपल्या पत्नीचेच नाव देऊन टाकले. त्यामुळे या प्रचंड मोठ्या भूभागावर कायदेशीर हक्क सांगायचे ठरले तर तो फक्त मेरी बर्ड यांचाच असू शकतो. पण त्यांचेही जवळपास 60 वर्षांपूर्वीच निधन झाले आहे."

1959 साली ऐतिहासिक 'अंटार्क्टिक करारा'वर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारानुसार या बर्फाळ खंडावरील वेगवेगळ्या देशांचे जमिनीचे दावे बाजूला ठेवण्यात आले आणि संपूर्ण अंटार्क्टिका फक्त आणि फक्त शांतता आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला.

विशेष म्हणजे, ज्या 7 देशांनी अंटार्क्टिकावर औपचारिक हक्क सांगितला होता त्या अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रान्स, न्यूझीलंड, नॉर्वे आणि ब्रिटन यांपैकी कोणाचीही तसेच भविष्यात हक्क सांगण्याची तयारी ठेवणाऱ्या अमेरिका आणि रशियाचीही नजर कधी 'मेरी बर्ड लँड'वर पडली नाही. या भूभागावर कोणीही आजपर्यंत आपला दावा ठोकलेला नाही.

या भूभागावर अजूनही कोणाचीच मालकी का नाही?

"मुळात हा भाग अंटार्क्टिकाच्या हिशोबानेही कमालीचा दुर्गम आणि केवळ या प्रचंड अंतरामुळेच यावर कोणाची मालकी नाही," असे कूपर जोन्स स्पष्ट करतात.

"त्याचा समुद्रकिनारा दक्षिण अमेरिकेचे टोक असो वा ऑस्ट्रेलिया, कुठल्याच देशाच्या किंवा खंडाच्या जवळ येत नाही. तिथे पोहोचणे अतिशय अवघड आहे. या भागाचे नकाशे काढणारी विमाने सोडली, तर सहसा कोणी त्यावरून उड्डाणही करत नाही."

ते पुढे सांगतात, "सध्या तरी हा भाग असाच शांत आहे. पण आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. उद्या तिथे काही प्रचंड मौल्यवान गवसले किंवा अंटार्क्टिकामधला बर्फ वितळू लागला, की नक्कीच या भूभागावर ताबा मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये जुंपेल, एवढं मात्र नक्की!"

अंटार्क्टिका सोडला तर पृथ्वीवरचा असा एकही कोपरा नाही जो कुठल्या देशाच्या मालकीचा नाही. पण याला भूराजकारणातील दोन अतिशय रंजक अपवाद आहेत. या दोन जागा आज 'नो मॅन्स लँड' असण्यामागचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्याशी जोडलेले देश एका मोठ्या फायद्यासाठी या जमिनींवरचा आपला हक्क स्वतःहून सोडून देणे जास्त पसंत करतात.

बीर तवील

बीर तवील हा भूभाग इजिप्त आणि सुदान यांच्या सीमेवर वसलेला आहे. साधारण १०० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी या दोन्ही देशांच्या दरम्यान दोन वेगवेगळ्या सीमा रेषा आखून ठेवल्या आणि नेमक्या याच ब्रिटिश निर्णयामुळे हा भाग एका अजब पेचात अडकून पडला आहे.

यातील पहिली सीमा 1899 मध्ये आखण्यात आली होती, जी नकाशावर सरळ पट्टीने ओढल्यासारखी थेट रेषा होती ("सरळ रेषा काढण्यात आम्ही फार पटाईत होतो," कूपर जोन्स मजेत म्हणतात). पुढे जाऊन 1902 मध्ये ब्रिटिशांना एक वेगळी प्रशासकीय सीमा निश्चित करण्याचे ठरवले.

"या खेपेला त्यांनी जरा अधिक कल्पकता दाखवली आणि इंग्रजी 'S' आकारासारखी एक वळणावळणाची रेषा ओढली जी पहिल्या रेषेच्या आधी खाली उतरते आणि मग पुन्हा वर चढते," असे कूपर जोन्स सांगतात.

याचा निकाल असा लागला की, दोन्ही देश आपापल्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या सीमारेषेवर अडून बसले आहेत. या दोन सीमांच्या मधोमध 'हलाइब त्रिकोण' हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुपीक भूभाग अडकला आहे जो पहिल्या सीमेनुसार इजिप्तच्या ताब्यात जातो. तर दुसऱ्या सीमेनुसार तो सुदानचा ठरतो.

परंतु या दुसऱ्या सीमारेषेमुळे आणखी एक लहान आणि तुलनेने अत्यंत कमी मोलाचा भागही वेगळा पडला तो म्हणजे 'बीर तवील'. आणि नेमका हाच खरा पेच इथेच आहे. त्या 'S' आकाराच्या वळणामुळे या दोन्ही देशांपैकी कोणीही जर बीर तवीलवर दावा ठोकला, तर त्यांना आपोआपच मोक्याच्या अशा हलाइब त्रिकोणावरचा हक्क गमवावा लागतो.

दोन्ही देशांना हलाइबचा सुपीक भाग हवा आहे आणि बीर तवील कोणालाच नकोय. म्हणूनच बीर तवील हा भाग आपोआप 'नो मॅन्स लँड' बनून राहिला आहे.

पण समजा एखाद्या माणसाने तिथे जाऊन 'हा भाग माझा आहे' असा दावा ठोकला तर?

2014 मध्ये जेरेमिया हीटन नावाच्या एका व्यक्तीने हेच करायचे ठरवले.

कूपर जोन्स सांगतात, "हा एक अमेरिकन माणूस होता. तो थेट त्या वाळवंटात पोहोचला. तिथे स्वतःचा झेंडा रोवला आणि टीव्ही न्यूज चॅनेलवर जाऊन सांगू लागला की, 'मी आता एका नव्या देशाचा राजा आहे!' त्याने हा कारभार यासाठी केला होता, जेणेकरून त्याच्या मुलीला खरीखुरी राजकुमारी बनता येईल. मला वाटते, त्या मुलीला या गोष्टीची प्रचंड लाज वाटली असावी," असे कूपर जोन्स सांगतात.

"जेरेमिया यांच्या या नव्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारशी मान्यता मिळाली असावी, असे मला वाटत नाही. परंतु असे इतरही काही लोक आहेत, जे त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे गेले आहेत."

गोर्निया सिगा

'टेरा न्युलियस'चे (कोणाच्याही मालकीचा नसलेला भूभाग) दुसरे उदाहरण क्रोएशिया आणि सर्बिया यांच्या सीमेवर पाहायला मिळते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी 1945 मध्ये, जेव्हा 'युगोस्लाव्हिया' हे समाजवादी राष्ट्र नव्याने आकाराला येत होतेतेव्हा या दोन्ही देशांमधील अधिकृत प्रशासकीय सीमारेषा आखली गेली होती.

डॅन्यूब नदीच्या रूपात ही एक नैसर्गिक सीमा होती खरी, पण ती 19 व्या शतकातील जुन्या ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्याच्या जमीन नकाशांवरून ठरवली गेली होती. हे नकाशे नंतर कधीच अपडेट केले गेले नाहीत. आणि त्यात नदीचा जुना वळणावळणाचा मार्गच दाखवलेला होता.

पण ग्रीक विचारवंत हेराक्लिटसने म्हटल्याप्रमाणे, नद्या त्यांचा प्रवाह बदलतात. या नदीच्या बाबतीत तर आणखी मोठा बदल झाला. कारण 19 व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला जहाजांची वाहतूक सोपी व्हावी म्हणून माणसांनी मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी कामे करून नदीचे पात्र सरळ करून टाकले.

कूपर जोन्स सांगतात, "असे केले तर क्रोएशियाची बरीच जमीन सर्बियाच्या घशात जाईल. त्यामुळे क्रोएशियाचे म्हणणे आहे की, जुना वाकडा प्रवाह हीच आमची सीमा आहे. भले मग तिथून आता पाणी वाहत नसेल. पण सर्बिया म्हणतो की, आज नदी जिथून वाहते तीच खरी सीमा आहे."

नदीचा प्रवाह सरळ केल्यामुळे 'गोर्निया सिगा' नावाचा एक छोटा जमिनीचा तुकडा क्रोएशियाच्या वाट्याला आला खरा. पण बीर तवीलच्या वाळवंटासारखीच अडचण इथेही आहे. हा लहान तुकडा जर क्रोएशियाने आपला मानला, तर डॅन्यूबचा आजचा नवा प्रवाह सीमारेषा म्हणून त्यांना स्वीकारावा लागेल आणि त्यामुळे सर्बियाच्या बाजूला गेलेल्या कित्येक मोठ्या भूभागांवर क्रोएशियाला स्वतःचा हक्क सोडावा लागेल.

याचा परिणाम असा झाला की, दोन्ही देशांचे म्हणणे आहे की हा जमिनीचा लहान तुकडा दुसऱ्या देशाचा आहे. अशा प्रकारे हा आणखी एक 'टेरा न्युलियस' म्हणजे कोणाच्याही मालकीचा नसलेला भूभाग बनला.

या जागेवर कोणी हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

याचं उत्तर आहे, होय.

चेक प्रजासत्ताकचे राजकारणी व्हित येदलिचका (Vít Jedlička) यांनी 2015 मध्ये येथे 'लिबरलँड' नावाचा एक नवा देश स्थापन केल्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी विचारांवर आधारित असलेल्या या चिमुकल्या देशाला जगातल्या कुठल्याही मान्यताप्राप्त देशाने मान्यता दिलेली नाही.

कूपर जोन्स सांगतात, "त्यांनी या 700 हेक्टरच्या जमिनीचे स्वतःला थेट राष्ट्रपतीच बनवून टाकले. ते या 'देशाचे' नागरिकत्व देण्यासाठी तब्बल 10,000 डॉलर्स (सुमारे 8.3 लाख रुपये) फी घेतात आणि आतापर्यंत 1,000 हून अधिक लोकांनी त्यांचे नागरिकत्व घेतलेही आहे. त्यामुळे त्यांची ही युक्ती चांगलीच यशस्वी ठरत आहे."

"फक्त गंमत अशी की, जेव्हा जेव्हा ते स्वतःच्या या 'देशात' पाय ठेवायला जातात, तेव्हा क्रोएशियाचे पोलीस त्यांना उचलून आत टाकतात. त्यांना एक-दोन रात्री तुरुंगातही घालवाव्या लागल्या आहेत. पण काहीही म्हणा, या अजब धंद्यातून ते चांगलाच बक्कळ पैसा कमवत आहे यात शंकाच नाही."

आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार विशेषतः माँटेव्हिडियो करारानुसार एखाद्या भूभागाला 'अधिकृत देश' म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी तिथे कायमस्वरूपी लोकवस्ती असणे बंधनकारक असते. हाच निकष आपण पूर्ण करतो हे दाखवण्याची धडपड लिबरलँड अजूनही करत आहे.

ऑगस्ट 2023 पासून या भागात लोक राहायला लागले असून तिथे वस्ती उभी राहत असल्याचा मोठा दावा लिबरलँड सरकारकडून अधिकृतपणे केला जात असला, तरी आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यांनी टिपलेले जमिनीवरचे वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळेच चित्र दर्शवते.

गोर्निया सिगाची सीमा युरोपियन युनियनच्या बाह्य सीमेशी जोडलेली असल्यामुळे क्रोएशियन सीमा गस्त पथके जमीन आणि जलमार्गावरून होणाऱ्या हालचालींवर अत्यंत कडक नजर ठेवतात. लिबरलँडचे समर्थक तिथे काही पक्के बांधकाम करायला गेले की क्रोएशियाचे पोलीस लगेच त्यांचे तात्पुरते तंबू आणि तळ बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करतात.

त्यामुळे शेवटी सांगायचे तर, लिबरलँड हे केवळ इंटरनेटवर आणि आपल्या नागरिकांच्या डोक्यात चालणारे एक समृद्ध डिजिटल राज्य बनून राहिले आहे. पण प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र ते आजही 'टेरा न्युलियस' म्हणजेच कोणाच्याही मालकीचा नसलेला भूभाग म्हणूनच अस्तित्वात आहे.

थोडक्यात काय तर पृथ्वीच्या एकूण पृष्ठभागाच्या जवळपास 43% भाग असा आहे ज्यावर कोणाचाच हक्क नाही. पण हा बहुतांश भाग समुद्राच्या पाण्याखालीच आहे. अंटार्क्टिकातील तो महाकाय भूखंड धरला, तरी मालकी नसलेली जमीन पृथ्वीच्या एकूण पृष्ठभागाच्या 1 टक्क्याच्या एक तृतीयांश भागापेक्षाही (0.33% हून) कमी भरते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)