2 महिन्यांपासून दलित तरुणाचा मृतदेह शवागारातच; आकाशच्या मृत्यूचं हे प्रकरण नेमकं काय?

दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यात 8 मार्च 2026 रोजी एका 26 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. पोलीस कोठडीत असताना झालेल्या दुखापतींमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.

सुमारे 2 महिने उलटून गेले, तरी त्या तरुणाचा मृतदेह अजूनही रुग्णालयाच्या शवागारात आहे. मुलाच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या पोलिसांना अटक झाल्यानंतरच मृतदेह ताब्यात घेऊन अंत्यसंस्कार करू, अशी भूमिका त्याच्या आई-वडिलांनी घेतली आहे.

आकाश डेलिसन आणि त्याचा मित्र गोपी यांना एका गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केली होती. अटकेत असताना पोलिसांनी त्यांचा अमानुष छळ केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

अटक झाल्यानंतर 2 दिवसांनी आकाशचा मृत्यू झाला. तर गोपी अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहे. आकाश आणि त्याचे कुटुंब दलित समाजातील असून हा समाज जातीव्यवस्थेत खालच्या स्तरावरचा मानला जातो.

दरम्यान, पोलिसांनी छळाचे आरोप फेटाळले आहेत. पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाताना आकाशने पुलावरून उडी मारली. त्यामुळे तो जखमी झाला, असे पोलिसांचे म्हणणं आहे.

मोठ्या प्रमाणावर याविरोधात आंदोलन झाल्यानंतर 6 पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडू सरकारने राज्यातील प्रमुख गुन्हेगारी तपास यंत्रणेकडून चौकशीचेही आदेश दिले आहेत.

तामिळनाडूतील तिसरं प्रकरण

आकाशच्या कोठडीतील कथित मृत्यूची मोठी चर्चा झाली, कारण तामिळनाडूमध्ये यावर्षी समोर आलेले हे अशा प्रकारचे तिसरे प्रकरण आहे.

फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) सांगितलं होतं की, शिवगंगा जिल्ह्यातील एका मंदिरात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या 27 वर्षीय अजित कुमारचा मृत्यू पोलिसांच्या अतिरेकामुळे झाला.

कुमारला जून 2025 मध्ये पोलिसांनी दरोड्याच्या एका प्रकरणात ताब्यात घेतले होते. नंतर सीबीआयने ही तक्रार खोटी असल्याचे सांगितले. ताब्यात घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा कोठडीत मृत्यू झाला होता.

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच मदुराई येथील विशेष न्यायालयाने 2020 मध्ये तामिळनाडूमधील वडील आणि मुलाच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी 9 पोलीस अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. या घटनेनंतर मोठा संताप व्यक्त करत आंदोलने झाली होती.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2025 ते 2026 (15 मार्चपर्यंत) या कालावधीत भारतात कोठडीतील मृत्यूची 170 प्रकरणे नोंदवली गेली.

पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांकडून कोठडीत होणारे मृत्यू केवळ तामिळनाडू पुरते मर्यादित नाहीत, तर संपूर्ण भारतभर ही गंभीर समस्या पसरलेली आहे, हे अशा प्रकरणातून दिसून येतं.

बिहारमध्ये सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये 2025 ते 2026 दरम्यान (15 मार्चपर्यंत) कोठडीतील मृत्यूची 170 प्रकरणं नोंदवली गेली.

उत्तर भारतातील बिहारमध्ये सर्वाधिक 19 प्रकरणं नोंदवली गेली. त्यानंतर पश्चिमेकडील राजस्थानमध्ये 18, तर उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेशमध्ये 15 प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत.

भारतातील अशा न्यायालयबाह्य हत्यांबाबत अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

2026 च्या अहवालात वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन अगेन्स्ट टॉर्चरने तयार केलेल्या ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्सने भारताला पोलीस आणि सुरक्षा दलांकडून छळ व गैरवर्तनाच्या बाबतीत 'उच्च धोक्याचा' देश म्हटलं आहे. या यादीत पाकिस्तान, नायजेरिया, कोलंबिया आणि मेक्सिकोसारख्या देशांचाही समावेश आहे.

या अहवालानुसार, "भारतामध्ये बेदम मारहाण, जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेणे आणि कोठडीत मृत्यूच्या घटना वारंवार घडतात. प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, मुस्लीम, एलजीबीटीक्यूआयए+ व्यक्ती आणि स्थलांतरित मजूर अशा वंचित समुदायांना याचा जास्त फटका बसतो."

फेब्रुवारीमध्ये युनायटेड नेशन्सच्या (यूएन) तज्ज्ञांनी भारत सरकारला "शेकडो न्यायबाह्य हत्या आणि छळामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या गंभीर आरोपांची स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्याचे" आवाहन केले होते.

त्यांच्या पत्रात उत्तर प्रदेश आणि आसामसारख्या राज्यांत वारंवार समोर येणाऱ्या 'एन्काऊंटर' आणि 'हाफ एन्काऊंटर' पद्धतीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारांमुळे बेकायदेशीर हिंसाचार सामान्य मानला जाण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

'एन्काऊंटर' हा शब्द पोलीस आणि माध्यमांकडून पोलीस व आरोपी यांच्यातील चकमकीसाठी वापरला जातो, ज्यात आरोपीचा मृत्यू होतो. 'हाफ एन्काऊंटर' म्हणजे अशाच चकमकीत आरोपीचा मृत्यू न होता तो जखमी होतो.

यूएनचं भारताला पत्र

मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या मोठ्या व दीर्घ प्रक्रियेतून न जाता गुन्हेगारांना संपवता येईल, यासाठी अशा चकमकी अनेकदा पोलिसांकडून रचल्या जातात,

भारत सरकारने या पत्राला उत्तर दिलेलं नाही आणि उत्तर देण्यासाठी दिलेली 60 दिवसांची मुदतही संपली आहे, असं छळ आणि इतर क्रूर, अमानवी किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षेवरील संयुक्त राष्ट्राचे विशेष वार्ताहर ॲलिस एडवर्ड्स यांनी बीबीसीला सांगितलं.

बीबीसीने याबाबत उत्तरासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे.

आकाशच्या मृत्यूपूर्वी काही तास आधी रुग्णालयात त्याला भेटायला गेलेल्या त्याची आई आनंदी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, पोलिसांनी त्यांच्या मुलाच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून त्याला अमानुष मारहाण केली होती.

आकाशच्या शवविच्छेदन अहवालात शरीरावर बाहेर आणि आतील मिळून दोन डझनहून अधिक जखमा नोंदवल्या आहेत. यात उजव्या पायातील हाडं मोडणे, मेंदूत रक्तस्राव होणे आणि हृदय व फुफ्फुसांना सूज येणे यांचा समावेश आहे.

आकाशचे वडील राजेश यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझी पत्नी आकाशला भेटून घरी आली, तेव्हा ती खूप रडत होती आणि त्याच्या जीवाला धोका असल्याची भीती तिने व्यक्त केली होती"

मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून आमचं कुटुंब अद्यापही सावरलेलं नाही, असंही ते म्हणाले.

राजेश म्हणाले, "आकाशला वकील व्हायचं होतं, जेणेकरून तो आमच्या समाजाला मदत करू शकेल. तो मला माझं दुकान चालवण्यातही मदत करत होता. पोलिसांनी मोठी स्वप्नं पाहणाऱ्या एका हुशार आणि उत्साही तरुणाचं आयुष्य संपवलं."

दलित संघटनांकडून निषेध

आनंदी आणि राजेश म्हणतात की, मुलावर अंत्यसंस्कार न करणं त्यांच्यासाठी खूप वेदनादायक आहे. परंतु आकाशला न्याय मिळावा म्हणून ते हा त्रास सहन करत आहेत.

राज्यातील अनेक दलित संघटनांनी आकाशच्या कोठडीतील मृत्यूचा निषेध केला असून त्यांनी दुःखी कुटुंबाला पाठिंबा दिला आहे.

आनंदी आणि राजेश यांनी मुलाच्या मृत्यूबाबत केलेल्या आरोपांवर तसेच संबंधित पोलिसांना अटक करण्याच्या मागणीवरील उत्तरासाठी बीबीसीने तामिळनाडूचे गृहसचिव आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, भारताच्या संविधानात आणि फौजदारी कायद्यांत कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांपासून संरक्षणाची तरतूद आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी कमकुवत आणि विसंगत असते.

कायदेविषयक सल्लागार अनुपमा अरिगाला म्हणतात की, पोलीस, न्यायदंडाधिकारी आणि सरकारी वकील यांनी फक्त अटक करणे किंवा शिक्षा मिळवणे यापेक्षा घटनात्मक तत्त्वांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवं.

"पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी खरोखर गरजेची आहे का, की आरोपी जामिनावर बाहेर राहून तपासात सहभागी होत प्रकरणाला अधिक चांगल्या प्रकारे सहकार्य करू शकतो, याचा या तिन्ही पक्षांनी काळजीपूर्वक विचार करायला हवा," असं त्या म्हणतात.

त्या पुढे म्हणतात की, आरोपीला न्यायालयात हजर केलं जातं तेव्हा छळ झाला आहे का किंवा जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतला आहे, याचीही दंडाधिकाऱ्यांनी सतर्कपणे तपासणी केली पाहिजे.

पण त्या म्हणतात की, प्रकरणांचा प्रचंड ताण, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि कमकुवत कायदेशीर मदत यामुळे व्यवस्थेत मोठे बदल घडवणं कठीण होतं.

फेब्रुवारीतील पत्रात यूएनच्या तज्ज्ञांनी भारताला छळविरोधी (अत्याचारविरोधी) कराराला मान्यता देण्याचे आवाहनही केले. त्यामुळे छळाला स्पष्टपणे गुन्हा ठरवणारा कायदा करावा लागेल, पण सध्या देशात असा कायदा नाही.

कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, असा कायदा झाला तरी कोठडीत होणारे अत्याचार लगेच थांबणार नाहीत. परंतु, त्यामुळे ही समस्या अधिकृतपणे मान्य झाल्याचा संदेश जाईल आणि संस्थात्मक बदल घडण्यास चालना मिळेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)