'घरून काम करताना मी जास्त वेळ काम करत राहते', वर्क फ्रॉम होमवर नव्याने काय चर्चा होतेय?

पुण्यात राहणाऱ्या अभिजीत जाधव यांचा दिवसाचा जवळपास चार तासांचा वेळ हा प्रवासात जातो. त्यांचं राहण्याचं ठिकाण आणि त्यांची कंपनी हे शहराच्या दोन टोकांना आहे. जाधव कंपनीत जाताना स्वत:चं वाहन घेऊन जाणं पसंत करतात.

महिन्याकाठी त्यांना यासाठी जवळपास 10 हजार रुपयांचं इंधन लागतं. कोव्हिडच्या वेळी लॉकडाऊन असताना कंपनीने त्यांना पूर्णपणे वर्क फ्रॉम होम करण्याची मुभा दिली होती. पण नंतर मात्र आठवड्यातून तीन दिवस त्यांना कंपनीत जाणं बंधनकारक केलं आहे.

जाधव सांगतात, "कंपनीची कारपूलची सुविधा आहे. पण त्यात अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणच्या लोकांचा पिक अप करत जाण्यात वेळ जातो. त्यापेक्षा स्वत:च्या वाहनाने जाणं सोयीचं जातं. पण या चार तासांच्या प्रवासात वेळ जातोच शिवाय प्रवासाचा ताणही वाढतो."

त्यात आता इंधनाच्या किमती वाढत असल्याने खर्चाचं गणित बदलणार असल्याचं ते नोंदवतात. शिवाय गॅसच्या कमतरतेमुळे अनेक कंपन्यांच्या कँटीनमध्ये खाणंही मिळण्यातही अडचण होत होती असं ते सांगतात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कंपन्यांनी पूर्ण वर्क फ्रॉम होम करू द्यावं किंवा हायब्रीड मोडमध्ये मात्र कमी दिवस ऑफिसला बोलावून काम करू द्यावं अशी भूमिका ते मांडतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी नागरिक आणि कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमच्या पर्यायाचा विचार करावा अशी भूमिका आपल्या भाषणात मांडली. आणि त्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी वर्क फ्रॉम होमच्या पर्यायाचा विचार व्हावा अशी मागणी करायला सुरुवात केली.

पुणे किंवा बंगलोर सारख्या शहरांमध्ये ट्रॅफिकमध्ये अडकणं असो किंवा कामासाठी दररोज प्रवास करण्याचा वेळ, या सगळ्यातून वर्क फ्रॉम होममुळे सुटका होईल अशी भूमिका आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून मांडली जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आयटी कर्मचाऱ्यांना नेमकं काय वाटतंय आणि कंपन्यांना पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारणं शक्य आहे का? आणि मुळात यातून इंधन बचतीचं उद्दिष्ट साध्य होईल का ? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

वर्क फ्रॉम होम खरंच किती सोयीचं?

पुण्यात हिंजवडीमध्ये राजीव गांधी आयटी पार्कचा मोठा परिसर आहे. पुण्यात हिंजवडीसोबतच आता खराडी, हडपसर, बाणेर, बालेवाडी, ताथवडे, कोथरूड, सेनापती बापट रोड अशा शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आता आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांमध्ये मिळून जवळपास दहा लाखांच्या आसपास कर्मचारी काम करतात.

फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉयीजच्या आकडेवारीनुसार, हिंजवडीत जवळपास अडीचशे कंपन्या कार्यरत आहेत ज्यात 4 ते 5 लाख कर्मचारी काम करतात. खराडी मगरपट्ट्यातली ही संख्या साधारण 2 ते 3 लाखांच्या आसपास आहे. बाणेर बालेवाडीच्या परिसरात 2 लाख कर्मचारी तर तळवडे आणि फुरसुंगी परिसरात साधारण 50 हजारांच्या घरात कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे.

या सर्व कर्मचाऱ्यांचा बहुतांश वेळ ट्रॅफिक आणि प्रवासात जात असल्याचं ते मांडतात. कोव्हिडदरम्यान सुरू झालेलं पूर्णवेळचं वर्क फ्रॉम होम आता आठवड्यातील काही दिवस ऑफिसला येण्यापर्यंत आलं आहे. यात काही कंपन्या दररोज तर काही आठवड्यातील दोन ते तीन दिवस ऑफिसला येणं बंधनकारक केलं आहे.

मात्र प्रवासात जाणारा वेळ आणि इंधनावर होणारा खर्च लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या आवाहानानंतर कर्मचारी संघटनांसह कर्मचारीही वर्क फ्रॉम होम करू देण्याचा किंवा हायब्रीड मॉडेलमध्ये आठवड्यातील ऑफिसला जाण्याचे दिवस कमी करण्याची मागणी करत आहेत.

पुण्यातील आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या पद्मजा पवार यापैकीच एक. त्यांच्या कंपनीत महिन्यातील 8 दिवस येणं बंधनकारक आहे. प्रवासात दिवसाचे तीन तास जाऊनही त्यांना हायब्रीड मॉडेल योग्य वाटतं. अर्थात ते निवडक दिवस असावं असं त्या मांडतात.

याच वर्षी जानेवारीपासून आठवड्यातून दोन दिवस कंपनीत येणं बंधनकारक केल्याचं त्यांनी नोंदवलं.

पंतप्रधानांच्या अपील बाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "याबद्दल चर्चा झाली नाही. मात्र यानंतर आम्हाला एक पत्र पाठवलं गेलं ज्यात हायब्रीड मॉडेलमध्ये काम करणं बंधनकारक असल्याचं सांगितलं गेलं. पूर्ण वेळ घरून काम करण्याची मुभा नसल्याचं या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. महिन्यातले आठ दिवस तुम्ही ऑफिसमध्ये येत आहात का नाही हे तपासलं जातं. एक दिवस गैरहजर राहिलात तर आधी मेमो येतो. आणि दुसर्‍यांदा गैरहजर राहिलं तर मात्र थेट टर्मीनेशन लेटर पाठवलं जात आहे."

बंगलोरला राहणाऱ्या दीपिका थावरकन यांनी मात्र पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारला आहे. बंगलोरच्या ट्रॅफिकमध्ये त्यांच्या नवऱ्याला दररोज साधारण 50 किमीचा प्रवास करावा लागतो. या प्रवासातच त्यांचे दिवसातले 4 तास जात असल्याचं त्या नोंदवतात. दिपिका म्हणाल्या, मी आई आहे. त्यामुळे मला कुटुंब आणि कामाची जबाबदारी घरी असताना व्यवस्थित हाताळता येते. तुम्ही कायम तुमच्या कार्यालयाच्या जवळ राहू शकत नाही. त्यामुळे ट्रॅफिकमध्ये वेळ जातो. घरी मला माझ्या सोयीने लॉग इन करता येतं.."

तर पुण्यातल्याच आणखी एका कर्मचाऱ्यानेही इंधन बचतशिवाय ट्रॅफिक कमी होण्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "दररोज जरी प्रवास करायचा नसला तरी जायचं असेल तेव्हा आपलं वाहन नेलं जातं. ट्रॅफिक जॅम तसंच ऑफिस जवळ नसणं यामुळे प्रवासाचा वेळ जातोच. शिवाय आता पेट्रोल डिझेलही वाढत आहे. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होम करणं सोयीचं असेल. घरूनही काम होतंच. त्यामुळे मला वाटतं की पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहानाचा कंपन्यांनी विचार करावा."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहानानंतर काही कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम होम देण्याची मागणी केल्याचं श्रावणी कुलकर्णी यांनी सांगितलं. त्या कंपनीत जायच्या दिवशी जवळपास 3 तास प्रवास करतात. "कंपनीत मिटींग झाली तेव्हा लोकांनी विचारलं की तुम्ही पूर्ण वेळ वर्क फ्रॉम होम देणार आहात का? मात्र कंपनीची भूमिका आहे की दोन पेक्षा जास्त दिवस कंपनीत येणं बंधनकारक नाही. त्यामुळे इंधनाची तशीही बचत होत आहे. तेवढे दिवस यावं. अर्थात प्रवासाचा वेळ लक्षात घेतला तर वर्क फ्रॉम होमच्या वेळी तो वाचतो."

मात्र पूर्ण वेळ ऑफिसला जाण्याच्या पर्यायाचा विचार कंपनीत सुरू झाला होता तो मात्र तात्पुरता थांबल्याचं त्या सांगतात.

संघटनांची मागणी काय?

पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानंतर आयटी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी पूर्ण वेळ वर्क फ्रॉम होम दिलं जावं अशी मागणी केली.

'फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉयीज'चे अध्यक्ष पवनजीत माने म्हणाले, "कोव्हीडपूर्वी असा समज होता की संपूर्ण टीम एकत्र असेल तर चांगलं काम होतं. तेव्हा टीमही एकत्र बसायच्या. मात्र आता तसेही कर्मचारी एका कंपनीच्या वेगवेगळ्या कार्यालयात किंवा त्याच कार्यालयातल्या वेगवेगळ्या भागात बसून काम करतात. कोऑर्डिनेशन तसंही ऑनलाईनच होतं. माग पूर्ण वेळ वर्क फ्रॉम होम दिलं तर काय अडचण आहे? यातून इंधन बचत तर होईलच. शिवाय दररोज ट्रॅफिक जॅम मध्ये जाणारा तासंतासाचा वेळ वाचेल. शिवाय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या कमी झाल्याने इतरांनाही ट्रॅफिकमध्ये अडकावं लागणार नाही."

तर नेसन्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉयीज सिनेट (नाईट्स) या संघटनेने केंद्रीय कामगार मंत्री मनसूख मांडवीय यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, त्यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर आयटी कंपन्यांसाठी नियमावली जाहीर करावी. कोव्हिडच्या काळात आयटी कर्मचारी घरून व्यवस्थित काम करू शकले. त्यामुळे त्याचा विचार करून सरकारने कंपन्यांना अ‍ॅडव्हायजरी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदा काय सांगतो?

सरकारने नव्या कामगार कायद्यांमध्ये पहिल्यांदाच वर्क फ्रॉम होम या पर्यायाची नोंद केली आहे. वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य, 2020 या चार कामगार कायद्यांमध्ये यासंबंधी नियमावली स्पष्ट करण्यात आली आहे.

यात वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय मांडण्यात आला असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी तो हक्क किंवा अधिकार असू शकत नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कंपनी आणि कर्मचारी यांच्या दोघांच्याही मान्यतेनेच वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय दिला जाऊ शकतो असं कायद्यात नोंदवण्यात आलं आहे.

कंपन्यांची भूमिका

कंपन्यांनी मात्र पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होम हा पर्याय या कंपन्यांसाठी सोयीचा ठरू शकणार नसल्याची मांडणी केली. तसंच पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेल्या इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून त्याने प्रवास करणं, किंवा एकाच दिशेने जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कार पूल करणं अशा पर्यायांचा विचार करावा असंही मांडलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे चे विद्याधर पुरंदरे म्हणाले,

"ऑफिसमध्ये काम करणं हे शिकण्याच्या दृष्टीने उत्तम संधी असते. अगदीच शक्य नाही अशा परिस्थितीत वर्क फ्रॉम होम चा विचार करावा. सध्या तरी ज्या पद्धतीने कंपन्या काम करत आहेत ते तसंच पुढे सुरू राहील. सरकारने याबाबत काही अधिकृत नियमावली किंवा सूचना प्रसिद्ध केली तर आम्ही त्याचा विचार करू."

तर कंपन्यांच्या कामानुसार अनेक कंपन्यांना या पर्यायाचा विचार करणंच शक्य नसल्याचं महेश मुतालिक यांनी मांडलं.

MeshBA सोल्युशन्स एलएलपी याचे संस्थापक आणि सीईओ असणारे मुतालिक म्हणाले, "आयटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट घरून काम करता येऊ शकतं असं गृहीतक आहे. मात्र प्रत्यक्षात ती परिस्थिती नाही. आम्हांला काही उपकरणं शेअर करावी लागतात. तसंच केपीओमध्ये सुरक्षित वातावरण असावं लागतं. महिती सुरक्षित ठेवावी लागते. अशावेळी आम्ही घरून काम करण्याचा पर्याय देऊ शकत नाही. पंतप्रधानांना इंधन बचत अपेक्षित आहे तर ती इतर मार्गांनीही म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा शेअर्ड कॅब वापरणे यातून होऊ शकते."

कर्मचाऱ्यांकडून वर्क फ्रॉम होमची मागणी होतेय. मात्र त्यात इंटरनेट पासून ते वीजेच्या उपलब्धतेपर्यंत अनेक आव्हानांचा सामना कर्मचाऱ्यांना करावा लागतोय. बाणेर बालेवाडी सारख्या बहुसंख्य आयटी कर्मचारी असणाऱ्या भागात वीजेच्या लपंडावामुळे लोकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे इंधन बचत, ट्रॅफिक जॅम अशा मुद्द्यांमुळे वर्क फ्रॉम होमची मागणी होत असली तरी हे प्रश्न मात्र कायम राहणार आहेत.

अभ्यास काय सांगतात?

वेगवेगळ्या अभ्यासानुसार पूर्ण वेळ घरून काम करण्यापेक्षा हायब्रीड मॉडेल हे कामासाठी योग्य असल्याचं मांडण्यात आलं आहे. भारतामध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) आणि 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' (WFO) यांचा परिणाम मिश्र स्वरूपाचा दिसून येतो.

स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील अभ्यासानुसार चीनमध्ये घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले, तसेच नोकरी सोडण्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी घटले. तसेच हार्वर्ड बिझनेस स्कूल यांच्या अभ्यासानुसार वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांमध्ये (लेखन, कोडिंग, विश्लेषण) उत्पादकता वाढते, तर सर्जनशील व समूह धारित कामांमध्ये समन्वयाच्या अडचणींमुळे घट दिसून येते.

मायक्रोसॉफ्टच्या वर्ल्ड ट्रेंड इंडेक्स 2023 नुसार कर्मचाऱ्यांना स्वतःची उत्पादकता वाढल्यासारखी वाटते, मात्र व्यवस्थापकांसाठी कर्मचारी समोर नसल्याने विश्वासार्हता कमी झाल्याचे दिसून येतो त्यामुळे बैठकांचे प्रमाण वाढले आहे.

नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चच्या एका अभ्यासानुसार भारतात घरून काम करताना उत्पादकता 18% नी घटल्याचे दिसले आहे. यात घरातील मर्यादा, इंटरनेट, वीजेच्या समस्या अशी अनेक कारणं दिसतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)