'सापाचं डोकं छाटत आहोत'; भारतीय कंपन्यांवरील कारवाईनंतर अमेरिकेच्या मंत्र्यांचं वक्तव्य

अमेरिकेच्या सरकारनं अनेक प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्यांना कुशल परदेशी कामगारांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवून देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे.

ट्रम्प प्रशासनानं फसवणुकीचा आरोप केला आहे. तसंच अमेरिकन कामगारांच्या हक्कावर गदा आणून परदेशी कामगारांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचा आरोपही केला आहे.

"मी जगातील काही सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्या कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांना कायमस्वरूपी पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निलंबित करत आहे," असं अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सोंडरलिंग म्हणाले.

"या कंपन्यांनी अनेक दशकांपासून या गैरवापराला वाव दिला आहे. मी जगातील काही सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांना कायमस्वरूपी या कार्यक्रमातून निलंबित करत आहे. याव्यतिरिक्त अनेक चौकशांमुळे, कामगार विभाग मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबीला या कार्यक्रमातून निलंबित करत आहे," असंही कीथ म्हणाले.

"ट्रम्प प्रशासनाला माहिती आहे की, अमेरिकन कामगार हे जगातील सर्वात पात्र आणि प्रतिभावान आहेत. त्यांच्याकडून काढून घेतलेल्या या नोकऱ्या सर्वप्रथम अमेरिकन लोकांनाच मिळायला हव्या होत्या आणि त्या सर्वप्रथम अमेरिकन लोकांनाच मिळतील, परदेशी लोकांना नाही. विशेषतः फसवणूक करणाऱ्या परदेशी लोकांना तर अजिबातच नाही. आज, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष आणि कार्यदलामुळे, आम्ही सापाचे डोके छाटत आहोत," असं कीथ म्हणाले.

"वी आर कटिंग ऑफ द हेड ऑफ स्नेक", असं कीथ इंग्रजीत म्हणाले. या वाक्प्रचाराचा इंग्रजीत अर्थ, आम्ही समस्येच्या मुळावर हल्ला करत आहोत असा होतो. पण भारतातील अनेक लोक त्याचा शब्दशः अर्थ घेत आहेत आणि त्याला अपमानकारक भाषा समजत आहेत.

'हेड ऑफ द स्नेक' वक्तव्यावरून झालेला वाद

हिंदुस्तान टाइम्सचे आंतरराष्ट्रीय संपादक रेझाउल हसन लस्कर यांनी कीथ यांच्या या वक्तव्याबद्दल 'एक्स'वरील एका पोस्टमधून मत व्यक्त केलं. "भारताशी संबंधित एखाद्या गोष्टीला 'सापाचं डोकं' म्हटलं गेल्याचं मला आठवत नाही," असं ते म्हणाले.

भारतीय-अमेरिकन उद्योजक विवेक वाधवा यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या घोषणेबाबत म्हटलं, "अमेरिकेला इतिहासातील सर्वाधिक विनासायास नफा मिळाला आहे. उच्च कुशल स्थलांतरित लोक त्यांच्या प्रतिभेच्या जोरावर अमेरिकेत आले. पण आता अमेरिका सर्वोत्तम आणि सर्वात प्रतिभावान लोकांना हद्दपार करून स्वतःच विजयाचं पराभवात रूपांतर करत आहे. या कंपन्या व्हिसाचा गैरवापर करणाऱ्या नाहीत. खरं तर कंत्राटी कामगार पुरवण्याच्या नावाखाली या व्यवस्थेचा गैरवापर करणाऱ्या कंपन्या बंद केल्या पाहिजेत."

कीथ यांच्या 'हेड ऑफ द स्नेक ' या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना, संयुक्त राष्ट्रांचे माजी पीसमेकर मेजर जनरल यश मोर यांनी, "हा एक अत्यंत खालच्या पातळीचा हल्ला आहे. आम्हाला यावर सडेतोड प्रत्युत्तर मिळेल अशी अपेक्षा आहे, कारण अशा प्रकारची भाषा अस्वीकारार्ह आहे. हा भारतीय आयटी क्षेत्रावर आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेवर केलेला थेट हल्ला आहे", अशी प्रतिक्रिया दिली.

ट्रम्प प्रशासनाचं हे पाऊल, अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी एक मोठा धक्का मानलं जात आहे.

अमेरिकेत याला इलेक्ट्रॉनिक रिव्ह्यू मॅनेजमेंट म्हणूनही ओळखलं जातं. या यंत्रणेद्वारे अमेरिकन कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी रहिवासी म्हणून दर्जा देतात. अनेक भारतीय आयटी कंपन्यादेखील या प्रणालीचा वापर करतात.

गेल्या महिन्यात, अमेरिकेनं कॉग्निझंटला या प्रक्रियेतून निलंबित केल्याची घोषणा केली. त्यावेळी कंपनीवरील आरोपांचा तपशील, प्रभावित अर्जांची संख्या किंवा निलंबनाचा कालावधी जाहीर करण्यात आला नव्हता.

त्यांतर उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि कीथ सोंडरिंग यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली.

"दुर्दैवानं, अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्टपेक्षा जास्त या प्रणालीचा गैरवापर कोणत्याही कंपनीनं केलेला नाही," असं व्हान्स म्हणाले.

मायक्रोसॉफ्टनं जाहीर केलेल्या निवेदनात व्हिसा योजनांच्या वापराचं समर्थन केलं आणि प्रशासनाला अतिरिक्त माहिती देण्यास तयार असल्याचं सांगितलं.

वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या एका शिखर परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कंपनीचे सीईओ सत्या नडेला यांना 'नॅशनल मेडल ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन' देऊन सन्मानित केल्यानंतर काही तासांतच व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टवर टीका करणारी टिप्पणी केली.

गेल्याच आठवड्यात, नडेला यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबत एका स्नेहभोजनाला हजेरी लावली होती, तिथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) असलेल्या सुरक्षा उपायांवर चर्चा करण्यात आली.

भारतावर किती परिणाम?

द मिंटच्या एका वृत्तात एच-1बी व्हिसावर काम करणाऱ्या स्थलांतरितांना कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याची प्रक्रिया थांबवण्याच्या अमेरिकी प्रशासनाच्या प्रयत्नांचा भारतीय आयटी सेवा कंपन्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असं म्हटलं आहे.

त्याचं कारण म्हणजे, या मार्गाने कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया आधीच जवळजवळ ठप्प झाली होती, असं यात म्हटलं आहे.

PERM अर्ज दाखल करताना कंपनीनं नोकरीच्या रिक्त जागेची जाहिरात करणं, अर्जदारांचा विचार करणं आणि पात्र अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची निवड का केली नाही याबद्दल कागदोपत्री पुरावे सादर करणं आवश्यक आहे.

तसंच परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्यानं अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा कामाच्या परिस्थितीवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हेही सिद्ध करावं लागेल.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण 1,17,849 एवढ्या पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन अर्जांपैकी भारतीय आयटी कंपन्यांचा वाटा 1400 पेक्षा कमी म्हणजे दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होता.

उपलब्ध असलेल्या आकड्यांतील हा सर्वात अलीकडील कालावधी आहे.

भारतातील दुसरी सर्वात मोठी आयटी सेवा कंपनी असलेल्या इन्फोसिस लिमिटेडवर 2022 नंतर एकही PERM प्रकरण नाही.

अमेरिकेच्या सरकारच्या आर्थिक वर्ष 2025 साठीच्या PERM डेटानुसार विप्रो, टीसीएस आणि एचसीएलटेक यांना या कालावधीत अनुक्रमे 523, 513 आणि 393 कायमस्वरूपी निवास मान्यता मिळाल्या.

ही संख्या नॉन-आयटी कंपन्यांना मिळालेल्या मंजुऱ्यांचा एक छोटासा भाग आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये, मायक्रोसॉफ्ट ही देशातील सर्वात मोठी PERM अर्जदार कंपनी होती. त्या कपंनीच्या 3161 प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आला. ही संख्या सहा आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या एकत्रित संख्येच्या दुप्पटीहून जास्त होती.

एचएफएस रिसर्चचे सीईओ, फिल फर्स्ट यांनी 'द मिंट'ला सांगितलं की , "मला लगेचच समोर उभं आहे असं, कोणतंही संकट दिसत नाही. PERM हा H-1B किंवा इतर वर्क व्हिसासारखा नाही. त्यामुळं ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यानं सध्याच्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता अचानक संपुष्टात येत नाही."

"जर ही स्थगिती मध्यम कालावधीत चालू राहिली, तर धोके लक्षणीयरीत्या वाढतील. या कंपन्या अनुभवी प्रादेशिक तज्ज्ञ, तांत्रिक व्यावसायिक आणि अमेरिकेतील ग्राहकांसोबत थेट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. कायमस्वरूपी वास्तव्याबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे, कंपन्यांना ज्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवायचे आहे, तेच कर्मचारी नोकरी सोडून जाऊ शकतात," असंही फर्स्ट म्हणाले आहेत.

भारतात स्टारलिंकला किती संधी?

दिल्ली येथे सध्या सुरू असलेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये स्टारलिंक, रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या 3 कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले होते. यावेळी तिन्ही कंपन्यांनी उपग्रहाच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या आपल्या योजनांवर चर्चा केली.

या कार्यक्रमात रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे अध्यक्ष आणि मुकेश अंबानी यांचे पुत्र आकाश अंबानी यांनी कंपनी स्वतःचे उपग्रह संचार तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. त्यासाठी आवश्यक सरकारी परवानग्या मिळवण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे सांगितले.

मस्क यांच्या आरोपांबाबत एका पत्रकाराने विचारले असता आकाश अंबानींनी त्यावर बोलण्यास नकार दिला.

ते म्हणाले, "आम्हाला आमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करून भारतीय ग्राहकांना चांगल्या सेवा द्यायच्या आहेत."

भारती एअरटेल कंपनीच्या उपग्रह इंटरनेट सेवेलाही सरकारच्या परवानग्या मिळण्याची प्रतीक्षा असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यांनी सांगितलं.

स्टारलिंकच्या व्यावसायिक कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या स्पेसएक्सच्या अधिकारी लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितलं की, त्यांची कंपनी अनेक वर्षांपासून भारतातील सरकारी नियामकांशी चर्चा करत आहे. भारताच्या नियमांचं पालन करण्यासाठी कंपनीने आपल्या नेटवर्कमध्ये आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था देखील केली असल्याचे त्या म्हणाल्या.

स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्याची परवानगी देताना सुरक्षेचा मुद्दा चिंतेचा विषय ठरला आहे. 2024 मध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या तपासादरम्यान अंदमान आणि निकोबार बेटांवर, तसेच ईशान्येकडील मणिपूर राज्यामध्ये लष्कराच्या एका कारवाईदरम्यान स्टारलिंकची उपकरणे सापडल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.

त्यावेळी मस्क यांनी म्हटलं होतं की, स्टारलिंकची सेवा भारतात कधीच सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना सापडलेल्या उपकरणांमधून स्टारलिंकच्या उपग्रह नेटवर्कचा वापर करणं शक्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

ही सेवा भारतीय ग्राहकांसाठी किती परवडणारी असेल, याबाबतही प्रश्न आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना ही सेवा परवडेल का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट बाजारपेठांपैकी एक आहे. परंतु, देशातील सर्वच भागांत इंटरनेटची सुविधा एकसारखी किंवा समान नाही. विशेषतः दुर्गम भागांत मोबाईल नेटवर्क पोहोचवणं किंवा ब्रॉडबँडच्या केबल टाकणं कठीण आणि खर्चिक आहे.

स्टारलिंकमुळे इंटरनेटची ही दरी कमी होऊ शकते, असा दावा मस्क यांनी केला आहे. बुधवारी (7 ऑक्टोबर) त्यांनी 'एक्स'वर लिहिलं, "भारतामध्ये स्टारलिंक सुरू झाल्यास, सध्याच्या इंटरनेटच्या किमती परवडत नसलेल्या किंवा ज्यांच्याकडे इंटरनेटची सुविधाच नाही, अशा लोकांनाही वेगवान (हायस्पीड) आणि परवडणारे इंटरनेट मिळू शकेल."

स्टारलिंकने भारतातील सेवेसाठीचे दर अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. परंतु, इतर देशांतील त्यांच्या दरांवर नजर टाकल्यास ही सेवा भारतातील अनेक कुटुंबांना परवडणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेत स्टारलिंकच्या घरगुती इंटरनेट सेवेसाठी दरमहा 55 डॉलर्सपासून (सुमारे 5300 रुपये) शुल्क सुरू होते. पण, कोणती योजना निवडली आहे आणि ग्राहक कुठे राहतो, यानुसार सेवा आणि उपकरणांचे दर बदलतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)