लाइव, सोनम वांगचुक बोले- शरीर का 20 फ़ीसदी हिस्सा ख़त्म हो चुका है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शनिवार (18 जुलाई) को 21वें दिन में प्रवेश कर गई.

सारांश

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  • नारंगी होंठ वाले बंदर की नई प्रजाति
  • एक कबूतर को ऑक्सीजन देकर बचाया गया
  • सोनम वांगचुक के अनशन का 20वां दिन
  • भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
  • सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल
  • इटली की पीएम इस फ़ैसले पर क्या बोलीं?
  • 28 जून से अनशन पर हैं सोनम वांगचुक

लाइव कवरेज

रौनक भैड़ा

  1. सोनम वांगचुक बोले- शरीर का 20 फ़ीसदी हिस्सा ख़त्म हो चुका है

    सोनम वांगचुक

    इमेज स्रोत, X/@Wangchuk66

    इमेज कैप्शन, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं

    दिल्ली के जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शनिवार (18 जुलाई) को 21वें दिन में प्रवेश कर गई.

    वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं. इस बीच उन्होंने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी स्वास्थ्य स्थिति और आंदोलन को लेकर बात की.

    वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि अनशन के दौरान उनके शरीर का क़रीब 20 फ़ीसदी हिस्सा ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनका दिमाग़ अब भी पूरी तरह से काम कर रहा है.

    उन्होंने कहा, "मैं अभी भी ज़िंदा हूं. मेरे शरीर का लगभग 20 फ़ीसदी हिस्सा चला गया है. शरीर के फ़ैट्स के बाद अब मसल्स (मांसपेशियां) भी जा चुके हैं. इसके बाद अंदरूनी ऑर्गन जाएंगे और आख़िर में दिमाग़. लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई है. आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है और मैं साबित कर सकता हूं कि मेरा दिमाग़ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है."

    "यहां बहुत से लोग पूछते हैं कि आंदोलन की वजह से क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होगा या कोई जवाबदेही तय होगी? मैं आपसे पूछता हूं, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज़? भारत में जनता के आंदोलन की ताक़त से तीन बार सरकारें गिरी हैं. 1980 में केंद्र सरकार गिरी, 1998 में दिल्ली और राजस्थान की सरकारें गिरीं, वो आंदोलन सिर्फ़ प्याज़ की क़ीमतों को लेकर था."

    वांगचुक ने कहा कि इस बार मुद्दा प्याज़ नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और जीवन का है. उन्होंने दावा किया कि इस साल नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के कारण 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है. उन्होंने सवाल किया कि क्या इस मुद्दे पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए.

    उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित शांतिपूर्ण संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की.

    वांगचुक ने कहा, "20 जुलाई को मेरे साथ संसद की ओर मार्च कीजिए. हमारी असली ताक़त आपकी संख्या है. मैं अकेला, भूखा और एक साधारण इंसान हूं. ताक़त आप लोगों की है. हम सिर्फ़ छात्रों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं."

    वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि वांगचुक पर हमला करने की कोशिश की गई. उनके अनुसार, वांगचुक की ओर कोई वस्तु फेंकी गई, हालांकि इस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं लगी.

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  2. फ़ॉकलैंड बैनर विवाद: अर्जेंटीना के समर्थन में अमेरिका ने क्या कहा

    फ़ॉकलैंड से जुड़ा बैनर लिए अर्जेंटीना की टीम

    इमेज स्रोत, Sebastian Frej/Getty Images

    इमेज कैप्शन, सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने फ़ॉकलैंड द्वीप से जुड़ा एक बैनर लहराया था

    फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप-2026 में फ़ॉकलैंड द्वीप से जुड़े बैनर को लेकर विवादों में घिरी अर्जेंटीना की टीम के समर्थन में अब व्हाइट हाउस उतर आया है.

    व्हाइट हाउस ने टीम के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अमेरिका में ऐसे बयान देने का अधिकार है.

    दरअसल, सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने एक बैनर लहराया था, जिसमें लिखा था कि "फ़ॉकलैंड अर्जेंटीना का है."

    इस बैनर के ज़रिए अर्जेंटीना ने फ़ॉकलैंड द्वीप पर अपने दावे को दोहराया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

    मामले में फ़ीफ़ा अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है. माना जा रहा है कि खिलाड़ियों का यह कदम फ़ीफ़ा के उस नियम का उल्लंघन है, जिसके तहत राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं की जा सकती है.

    पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार को व्हाइट हाउस फ़ीफ़ा टास्क फ़ोर्स के प्रमुख एंड्रयू जूलियानी ने कहा कि टीम को अमेरिका में "ऐसे बयान देने का मौका और अधिकार" मिला है.

    उन्होंने अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन का हवाला देते हुए कहा, "हम अमेरिका में अपने पहले संशोधन के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर विश्वास करते हैं."

    जूलियानी के इस बयान से विवाद और गहरा सकता है. वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने भी फ़ीफ़ा से पूरे मामले की जांच कराने की मांग का समर्थन किया है.

    गौरतलब है कि फ़ॉकलैंड द्वीप दक्षिण-पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा इलाक़ा है, जिस पर ब्रिटेन का नियंत्रण है. इस द्वीप की संप्रभुता को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.

  3. नमस्कार!

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