मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको सहमतिका मुख्य बुँदा

पटकपटकको छलफल र शुक्रवार घण्टौँ लामो वार्तापछि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएको सहभागीले बताएका छन्।

सहमतिसँगै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।

सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानेर त्यो पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

"त्यसबाट सबै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने छन्," वार्तापछि सचिवालयले भनेको छ।

दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र यस समस्याको समाधानका लागि एउटा विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने छ।

छुट्टै न्यायाधिकरण बनाइने

त्यसले मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारी पक्षले उल्लेख गरेको छ।

वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र ब्याङ्क कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

"नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबरजस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने छ," प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

मिटरब्याजीहरूबारे अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधिबमोजिम हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमति भएको छ।

पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने सहभागीहरूले जनाएका छन्।

जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्स्यौट गरिने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट 'पैदल न्याय मार्च' बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबबीच काठमाण्डूमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

बाराको सिमरामा सरकारी टोली र पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिइएको सहभागीले बताएका छन्।

जनकपुरबाट काठमाण्डूका लागि पैदलमार्चमा हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई त्यतै रोकेर सरकारले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

त्यसअघि बिहीवार पनि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई पक्षबीच राति अबेरसम्म वार्ता भएको थियो।

तिनै छलफल र मौखिक सहमतिमा टेकेर शुक्रवार अन्तिम सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको तीनसदस्यीय टोली र पीडित पक्षका तर्फबाट का अवधेश कुशवाह नेतृत्वको छसदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।