संसद्‌मा घम्साघम्सी निम्त्याउने गरी नयाँ नियमावलीमा के प्रावधान राखिएको छ

विपक्षी सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दागर्दै प्रतिनिधिसभाले आइतवार राति प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा पारित गर्‍यो। त्यस क्रममा नाटकीय दृश्यहरू पनि देखिए।

विपक्षी दलहरूको क्रोध अझै शान्त भइसकेको छैन। केही विपक्षी सांसदहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले खास गरी दुईवटा विषयमा सबभन्दा धेरै आपत्ति प्रकट गरेको पाइयो।

उनीहरूले नयाँ नियमावलीका दफा १४० (११) र दफा २५९ लाई विवादको मूल कारणका रूपमा औँल्याएका छन्।

विपक्षीहरूले औँल्याएका दफामा के छ

दफा १४० (११) संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ भने दफा २५९ले चाहिँ यो नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारसँग जोडेको छ।

विपक्षी दलहरूले यी दुवै विषय सत्तारूढ दलले आफ्नो बहुमतको आडमा संविधान मिचेर अघि सारेको बताइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन नगरिएको तर्क गरेका छन्।

उक्त नियमावलीमा प्रशस्त संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएको तर विरोधका माझ यत्तिकै पारित गरिएको विपक्षीहरूको आरोप छ।

खासमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भएपछि उसले आफ्नो कार्यसञ्चालनका निम्ति आफ्नै नियमावली बनाउने चलन छ।

यसअघि २०७९को निर्वाचनपश्चात् बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अब २०८३ को नियमावलीले विस्थापन गरेको छ।

के रवि लामिछानेलाई सजिलो बनाउन नयाँ प्रावधान राखिएको हो

नयाँ नियमावलीको 'नियमावली लागु हुने' शीर्षक रहेको दफा २५९ मा "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुने छ" भनिएको छ।

साथै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निम्ति यो नियमावली विशेषाधिकारको रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

पुरानो नियमावलीमा यस्तो दफा नै नरहेको र यसले सांसदहरूलाई अन्य सङ्घीय कानुनले नछुने गरी सर्वसाधारण नागरिकभन्दा माथिल्लो वर्गमा राख्न खोजेको विपक्षीहरूको आरोप छ।

कतिपयले उक्त प्रावधानलाई सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहज पार्न ल्याइएको पनि भनेका छन्।

नियमावलीको भाषाले सांसदहरूलाई फरक व्यवहार गरिएको नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए।

"आममानिसलाई एउटा कानुन लागु हुने अनि हामी निर्वाचित सांसदहरूलाई फरक कानुन लागु हुनु भनेको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हो। यो मिल्दै नमिल्ने विषय हो," उनले भने।

पछिल्लो पटक २०८१ सालको पुस ८ गते अघिल्लो संसद्को समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोग लागेकाले लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।

त्यसको करिब एक वर्षपछि फागुन २१ को चुनावभन्दा अढाई महिनाअगाडि उनी थुनामुक्त भए र यही वर्ष जेठ ८ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग हटाउने आदेश दियो।

"फौजदारी मुद्दा लागेका सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई समान रूपमा कानुन लागु हुनुपर्छ," सांसद हुँदैमा विशेष व्यवस्था गरिनु नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बताए।

नियमावलीलाई विशेष कानुनको दर्जा दिइएमा त्यसले देशमा विद्यमान कानुनी राज्यलाई खण्डित गर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले चेतावनी दिए।

"हामीले यसको व्यापक विरोध गर्‍यौँ तर उहाँहरू (रास्वपा)को के स्वार्थ हो? सायद आफ्ना नेता सांसदलाई जोगाउनुपर्ने भएकाले हुन सक्छ, पेलेर पारित गरिएको छ," महरले भने।

तर रास्वपाले भने नियमावलीमा गरिएको परिवर्तनको बचाउ गरेको छ।

वकिल समेत रहेका रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संसद्ले विशेषाधिकार पाउँदा केही नबिग्रने बताए।

"संविधानले नै संसद्को विशेषाधिकार हुन्छ भन्छ। संविधानको धारा १०३ ले विशेषाधिकार भनेको छ अनि १०४ ले नियमावली बनाउने भनेको छ। अब यसमा रोइलो किन गर्नुपर्‍यो," न्यौपानेले भने।

संविधान संशोधन विधेयकको मामिला के हो

नयाँ नियमावलीको दफा १४० (११)ले संविधानसँग बाझिने गरी प्रावधान राखेको विपक्षीहरूको आरोप छ।

संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि शीर्षकको दफाको उक्त उपदफाले अनावश्यक विषय राखेको नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत रहेका ऐन महरको जिकिर छ।

उक्त उपदफामा "सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ" उल्लेख छ।

संविधान संशोधन पारित गर्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४को प्रावधानसँग मेल नखाने र पुरानो नियमावलीमा यस्तो प्रावधान नरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ।

"संविधान संशोधनको विषयमा दुवै सदनको दुईतिहाइको कुरा छ। तर त्यो दुईतिहाइ एउटै सदनबाट भए पनि (हुने) भन्ने नियमावलीमा संविधानविपरीत व्यवस्था आएको छ," मोहम्मद इस्तियाक राईले भने।

"सभामुखले प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव त्यहाँबाट सन्देशसहित फर्केर आएमा दुईवटै सदनको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा दुईतिहाइ पुग्ने सङ्ख्या भए प्रमाणीकरण गर्न सकिने जस्तो असीमित अधिकार यसमा राखेको देखिन्छ।"

अर्का विपक्षी सांसद ऐन महरले संविधान संशोधनको विषयमा संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेको अनि अघिल्लो संसद्को नियमावलीमा थप कुरा उल्लेख भइसकेकाले उक्त उपदफा नराख्न भनिएकोमा सत्तारूढ दलले दम्भ देखाएको बताए।

सो उपदफाले झन् अस्पष्टता थप्ने कांग्रेसका सांसद निश्कल राई ठान्छन्।

उनले यस्ता मामिलामा आवश्यक परे कानुनी उपचारमा समेत जान सकिने र अदालतबाट स्पष्टता माग्न सकिने बताए।

तर सत्तारूढ दलका सांसद भने यसले संविधान कतै पनि नमिच्ने तर्क गर्छन्।

"संविधान जे हो त्यही हो। शब्द त्यही छन्। संविधानभन्दा फरक भयो भने त बदर भइहाल्छ। छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अनि उनीहरूको मिलन सङ्घीय संसद् हो कि होइन भन्ने व्याख्या हुनुपर्‍यो। त्यसको व्याख्या अदालतले पनि गर्ला। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने यसले संविधानलाई अलिकति पनि तलमाथि गरेको छैन," रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने।

माथि उल्लिखित मुख्य दुई विवादबाहेक विपक्षी सांसदहरूले अरू प्रावधानहरूमा पनि आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका निश्कल राईले नियमावलीको प्रस्तावनामा नै "परिआएको बाधा अड्काउ फुकाउन" सकिने भनेर "आफूले अन्य कतै नदेखेको" प्रावधान उल्लेख भएको विषयमा विरोध जनाए।

खास गरी संसद्को सञ्चालन नियमन गर्ने नियमावलीलाई विपक्षीको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरीकन पारित गर्दा त्यसलाई आवश्यक पर्ने अपनत्व गुम्न सक्ने विपक्षीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।