संसद्‌मा प्रतिपक्षी आवाज - 'यो प्रचार होइन, प्राण जोगाउने समय हो'

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले विध्वंस मच्चाएको आठौँ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले सरकारले गरेका कामकारबाही संसद्‌लाई जानकारी गराएका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरूले कतिपय मामिलामा सरकार चुकेको औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाढीको घटना भएदेखि अहिलेसम्म सरकारले गरेका र गरिरहेका कदमबारे उल्लेख गरे।

प्रतिक्रियामा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्रीले के भने?

गत बुधवार बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गरेको र ९:३५ बजे एसएमएसबाट जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

हालसम्म १,१०० भन्दा बढी शव फेला परेकामा ९५ वटाको मात्र सनाखत हुन सकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले डीएनए र अन्य पहिचान सुरक्षित गर्न सकिने गरी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक घटना भएयता ११,९९३ को उद्धार गरिएको तर अझै ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन बनेको उनले बताए।

प्रक्रियासमेत छोट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेको र यति ठूलो विपद्‍मा त्यो 'नलिने कुरै नहुने' प्रधानमन्त्रीले बताए। सुरुदेखि नै भारत र चीनले प्राविधिक पठाएर अनुगमन गरेको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै र त्यसबाहेक ६१ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्।

'सबै खत माफ होइन'

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीलाई "बाढीको रूपमा प्रकट भएको प्रलयकारी सुनामी" को सङ्ज्ञा दिए।

उनले विपद्‌को यो क्षणमा सबैको साझा कर्तव्य उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्नु भएको उल्लेख गरे। तर सरकारका जस्तोसुकै कामको समर्थन नगर्ने आङदेम्बेले बताए।

"विपद्‌मा सरकारको साथमा छौँ भन्नुको अर्थ सरकारले गरेका सबै खत माफ भन्ने पनि होइन। राम्रो काम गर्छ, साथ समर्थन छ। बाटो बिराउँछ, खबरदारी र प्रश्न पनि छ। खास सहयोग यही होइन र?," उनले भने

आफूहरू मौन बसेर खबरदारी र प्रश्न नगरेमा जिम्मेवारी एवं कर्तव्यबाट विमुख रहेको ठहरिने उनले टिप्पणी गरे।

"यो प्रचार होइन, प्राण बचाउने समय हो। नागरिकको जीवनसँगको प्रश्नलाई गालीको विषय होइन, आफैँभित्रको समीक्षाको विषय बनाउनुहोला। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु," आङदेम्बेले भने।

उनले खोज तथा उद्धार अहिले सबैभन्दा खट्किएको विषय भएको बताए। "सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय हो," उनले भने।

"निजी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्दा थप क्षतिको जोखिममा धकेल्ने काम भयो कि यता पनि हामीले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ।"

राहत तथा उद्धार कार्यमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको मामिलामा सरकार विफल भएको आङदेम्बेले आरोप लगाए।

"सङ्घले जोहो गरोस्, प्रदेशले व्यवस्थापन गरोस् र स्थानीय तहमार्फत् राहत वितरण गरियोस्," उनले सुझाए।

अहिलेको जस्तो विपद्‌को विषय हेर्न उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पनि उनले सुझाए।

"यस्तो प्रकृतिको विपद्‌को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक मार्गनिर्देशनका लागि संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरौँ।"

'सञ्जालमा पोस्ट गरेर सङ्कट समाधान हुँदैन'

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले "इतिहासमै यति भयानक प्रलय हाम्रो पिढीँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने र अनुभूत गर्ने दुर्भाग्य बेहोर्नुपरेको" बताएका छन्।

उनले विपद्‌‌का सुरुवाती दिनहरूमा सरकारको सक्रियता देखिएको भए पनि पछि त्यस्तो नदेखिएको आरोप लगाए।

"सुरुका दिनको तदारुकता र पछिल्लो चरणको उसको कार्यशैलीमा विरोधाभास देखियो। उद्धार कार्यमा सरकार सफल होइन, असफल भएको छ भन्ने जनगुनासो सबैभन्दा बढी सुनिएको छ," प्रचण्डले भने।

उनले अब राहत, तत्कालको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

"देशले नेतृत्व खोजेको छैन, हरेक ठाउँमा सरकारको उपस्थिति खोजेको छ। सोशल मिडियामा पोस्ट गरेर तपाईँहरूले चुनाव त जित्नुभयो, यो सङ्कट समाधान हुँदैन," प्रचण्डले अगाडि थपे।

उनले अहिलेको विपत्तिको सामना गर्नका लागि सबै तहका सरकार, सबै जनतालाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए। "सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन।"

'विशेष समिति गठन गरियोस्'

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले रसुवामा भदौ १० गतेको बिहानी कालरात्रि बनेर आएको टिप्पणी गरे।

उनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोको विनाश भोग्नुपर्ने नियति जस्तै भएको र ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नु परम्परा बनेको बताए।

"के हामी यो नियति र परम्परालाई बदल्न सक्दैनौँ? निश्चय पनि हामीले त्यसलाई बदल्न दृढ सङ्कल्प गर्नैपर्छ," थापाले भने।

उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकाङ्गी शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र सरकारका योजनाबरे संसद्‌लाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

"सरकारलाई सचेत गराउन र सहयोग गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ," थापाले सुझाए।

'प्रभावकारी काम भएन'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा परिचालनमा आफूहरूले पटकपटक आग्रह गरे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको आरोप लगाए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उद्धारसम्बन्धी विज्ञ पनि उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत आएको भए पनि ९६ घण्टापछि मात्र सरकारले स्वीकृति दिएको बताए।

"आज प्रधानमन्त्री संसद्‌मा बोल्नुहुन्छ [कि] हिलोभित्र पसेको सुरुङभित्र पठाउने प्रविधि संसारमै छैन। दाबीका साथ भन्न सक्छु संसारभरि यो प्रविधिमा काम भइरहेको छ। अहिले खोज्नूस् च्याटजीपीटी र गुगलमा। संसारभरि छ, संसारभरिले काम गरिरहेको छ," सांसद शाहीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।