दुई सातादेखि यातायात विभागको 'सिस्टम'मा अवरोध, कहाँकहाँ 'खुल्यो', अन्त कहिले खुल्छ?

करिब साढे २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसन्स छापेर कैयौँ वर्षदेखि चिर्कटो बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या सुल्झाएको यातायात व्यवस्था विभाग दुई सातादेखि नयाँ समस्यामा फस्न पुगेको देखिएको छ।

"यातायातसम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सेवाग्राहीमैत्री र थप व्यवस्थित" बनाउन भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि राजस्व सङ्कलन गर्ने, विशेषतः लाइसन्ससँग सम्बन्धित काम दुई सातादेखि अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

तर विभागले लाइसन्स छपाइबारे जानकारी दिन साउन १३ गते बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक वर्षभन्दा कम अवधिका लाइसन्स नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा नयाँ लाइसन्स प्राप्ति र नवीकरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमा भएको विवरण प्राप्त गर्न अनि राजस्व भुक्तानी अनलाइन माध्यममार्फत् गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागको बताएको छ।

"सबै ठाउँको सेवा ठप्प भएको छैन," विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले भने, "नयाँ प्रणालीमा जाँदा समस्या आउनु स्वाभाविक हो, समस्या देखिएका ठाउँमा पनि अब काम अगाडि बढेको छ, समस्या आउँदा तत्काल समाधान गर्दै जाने हो।"

उनका अनुसार साउन १ गतेसम्मको सबै विवरण नयाँ प्रणालीमा प्रविष्टि र मिलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ।पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी समस्या नरहेको सूचना प्राप्त गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्थले भने, "नयाँ प्रणाली भएकाले बेला बखत समस्या देखिने गरेको र त्यो सुल्झाउने गरिएको जानकारी दिइएको छ।"

दाङमा अवरोध खुलेपछिको खुसी

जानकारहरूका अनुसार साउन १ गतेदेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुअघि असार २६ गतेदेखि नै सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

नयाँ एकीकृत प्रणालीमा जाँदा विभागले विवरणहरू स्थानान्तरण गर्नुका साथै नयाँ कर प्रणाली समावेश गर्न थालेपछि समस्या देखा परेको थियो।

एक जना अधिकारीले भने, "आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सेवा अवरुद्ध भएपछि त्यो काम रोकेर असारको अन्तिम ३ दिन सेवा खुला गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि अवरुद्ध हुन पुगेको हो।"

विभागले भने साउन ४ गते मात्र समस्या स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर नयाँ प्रणाली "पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन करिब एक हप्ता लाग्ने" हस्ताक्षरबिनाको सूचना टाँसेको उसले आफ्नो वेबसाइटमा भने यो सूचना राखेको छैन र फेसबुक पेजमा पनि हटाएको बताइएको छ।

त्यसलाई उद्धृत गर्दै बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सेवा स्थगनको सूचना जारी गरेको थियो, जुन उसको वेबसाइटमा अझै छ।

नयाँ प्रणालीले निम्त्याएको समस्याका कारण मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरू ठूलै तनावमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

दाङबाट बुधवार उनीहरूका निम्ति राहतको खबर आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङका वरिष्ठ अधिकृत ताराप्रसाद शर्माले दिएको जानकारीअनुसार बुधवार लाइसन्स नवीकरण भएको छ।

"हाम्रो कार्यालयले ६०-७० हजार रुपैयाँजति राजस्व पनि सङ्कलन गरेको छ," शर्मा उत्साही सुनिए, "बिहीवारदेखि नयाँ लाइसन्सको काम अगाडि बढाउन सकिनेमा आशावादी छौँ।"

सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले हेटौँडामा पनि काम सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।

तर यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख विमल भट्टराईले सेवाग्राहीलाई कार्यालय नगएरै अनलाइन प्रणालीमार्फत् सेवा दिन नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको तर गुनासो कायम रहेको अनुभव सुनाए।

"लाइसन्ससँग सम्बन्धित काममा सेवाग्राहीले अझैँ पनि प्राविधिक समस्या बेहोर्नुपरेको गुनासो गरिरहनुभएको छ, कतिपयले स्क्रीनशट पनि पठाउनुभएको छ," उनले भने, "केही ठाउँमा काम सुरु भएको सुनियो, तर नयाँ प्रणालीका कतिपय सेवा अस्थिर देखिएका छन्।"

केही अधिकारीहरूले अनलाइन प्रणालीमा अघि बढेको प्रक्रिया एकछिनमा अवरुद्ध हुने, केही ठाउँमा लाइसन्स नवीकरणको राजस्व लिएको विवरण प्रणालीमै नदेखिनेजस्ता समस्या उत्पन्न भएको जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम र बागमतीमा राहत किन?

सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ प्रणालीमा सबै प्रदेश सरकारले ल्याएका नयाँ करदर पनि प्रविष्ट गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट पारित भएको छैन। त्यसैले पुरानो करको दर पहिलेदेखि प्रणालीमा प्रविष्ट रहेकाले त्यहाँका यातायात कार्यालयको काममा बाधा पुगेको छैन।

राजस्वसम्बन्धी पुरानै कानुनी प्रबन्धअनुसार राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख भुवन जोशीले भने, "सवारीसाधनतर्फको जाँच पास, रूट, नामसारी र नवीकरणजस्ता काम 'पटके'का रूपमा दिइरहेका छौँ, लाइसन्सतर्फका सबै सेवा पूर्ववत् जारी छन्।"

यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरले पनि बुधवार सूचना जारी गर्दै विभागबाट नयाँ प्रणालीमा स्तरोन्नतिको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइनसकेको भन्दै 'पटके' र लाइसन्ससम्बन्धी बाहेकका अन्य सेवा स्थगन गरिएको जनाएको छ।

बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा सवारीतर्फको काम रोकिएको छैन। बागमतीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई नै सङ्घीय सरकारले स्तरोन्नति गर्न लागेकाले त्यो काममा बाधा नपुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

लाइसन्ससँग सम्बन्धित कामहरू भने अवरुद्ध छन्।

"हामीले छापिएर आएका लाइसन्स वितरणभन्दा अरू केही काम गर्न सकेका छैनौँ," यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना, ललितपुरका प्रमुख केशवकुमार जीएमले भने, "विभागको टीम १८-२० घण्टा खटिएर देखिएका समस्या सुल्झाउन लागिरहेको छ भन्ने सुनेको छु, नवीकरणको काम १-२ दिनमै गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ।"

सेवा दिन नसकेपछि जरिवाना लिने कि नलिने?

सेवा नियमित नभएको दुई हप्ताको अवधिमा राजस्व बुझाउन नपाउँदा कतिपय सेवाग्राहीको लाइसन्स वा सवारीसँग सम्बन्धित म्याद सकिएको हुन सक्छ।

त्यसबापत सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावनालाई लिएर कतिपय सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा फेसबुक पेजहरूमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना, ललितपुरका प्रमुख केशवकुमार जीएमले पनि त्यो विषय जटिल हुन सक्ने आकलन गरेका छन्।

उनले त्यस विषयमा विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। "जति दिन सेवा दिन सकिएन, त्यति दिनको राजस्व मिनाहा गरिदिने र लाइसन्सको म्याद सकिएको दिन घटाउने विकल्पबारे लेखेर पठाएका छौँ," उनले भने, "कानुनी जटिलता रहेको कुरा आएको छ।"

विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले त्यस विषयमा आफू कुनै विकल्पबारे बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए।

"त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले केही निर्णय गर्नुपर्ने होला," उनको भनाइ छ।

एकीकृत नयाँ प्रणालीलाई नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा मोबाइल सेवा प्रदायकको प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको विभागको भनाइ छ। त्यसले गर्दा सेवा लिन र दिन सहज हुने उसको विश्वास छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।