ओली र प्रचण्डले प्रदेशमा सहकार्य गर्न खोज्नुको कारण वामपन्थी एकता कि चुनावी दाउपेच?

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच खास गरी प्रदेशहरूमा सहकार्य र संयुक्त सरकार बनाउने सहमतिलाई ती दलका नेताले अहिलेका निम्ति प्रदेशहरूमै सीमित सम्झौता भनेका छन्।

कतिपयले त्यसलाई वामपन्थी मोर्चाबन्दी वा एकताको तयारी एवं आगामी वर्ष हुने स्थानीय तथा प्रादेशिक चुनावको तयारी भनिरहेका बेला दुई दलका नेताहरूले अहिले प्रदेशलाई स्थिरता दिन मात्र सहकार्य भएको बताएका हुन्।

प्रदेश सरकारहरूबाट अब बाहिरिने देखिएको नेपाली कांग्रेसले चाहिँ प्रतिपक्षी विहीन हुन नदिन आफूहरू सत्ताबाहिरै बस्न रुचाएको बताएको छ।

गत वर्षको जेन जी आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको संयुक्त सङ्घीय सरकार भत्काएको एक वर्ष नबित्दै सातै प्रदेशमा कायम दुई दलको प्रादेशिक सहमति पनि टुटेको छ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो सहमति गरे

शनिवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनबुँदे सहमति गरेर प्रदेशमा दुई मुख्य वामपन्थी दल मिलेर सरकार चलाउने वाचा गरेका छन्।

ती बुँदामा प्रदेशसभाहरूमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने; कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमाले अनि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने; अनि मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग समेत परामर्श गरी नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख छन्।

यस सहमतिको सोझो असर भनेको पाँच प्रदेशमध्ये नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री रहेको बागमती र सुदूरपश्चिममा अब ती विस्थापन हुन सक्छन्।

मधेश र गण्डकी दुवै प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री रहिआएकामा ती प्रदेशमा अन्य दलको समेत सहयोगमा कांग्रेसले नै नेतृत्व गरिरहन सक्ने सङ्ख्यात्मक सम्भावना बाँकी हुन्छ।

"यसबीचमा प्रदेश सरकारहरूमा आएका खटपट, अलिअलि अस्थिरता अनि (प्रदेशमा) सत्तारूढ दुईवटा पार्टीबीच भएका असमझदारीलाई हल गर्ने प्रयास हो," सहमतिको मुख्य तात्पर्य बताउँदै नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त बजेट शून्यताकै अवस्था समेत आयो। हामीले त तीन दल नै मिलेर सरकार बनाऔँ भनेको हो तर कांग्रेसले नमानेपछि गतिरोध फुकाएका हौँ।"

"हाम्रो सामु दुई विकल्प थिए - या त मध्यावधि चुनावमा जाने या त सहकार्य गर्ने। अर्को वर्ष नियमित चुनाव नै हुने भएकाले अनि सङ्घीयताबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेको बेला चुनावमा जानु उचित ठानेनौँ," पुनले भने।

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल पछिल्लो सहमतिलाई स्वाभाविक भन्छिन्।

"खटपट सुरु भइसकेपछि निकास दिनुपर्थ्यो। तर सुदूरपश्चिममा जसरी नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले बजेट विवादमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाए त्यसपछि अब कि त सबै मिल्नुपर्‍यो होइन भने नेकपासँग मिलेर पनि स्थिरता दिन सकिन्छ भन्ने भएको हो," अर्यालले भनिन्।

दुवै दलका नेताले आफूहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पनि सत्ता सहयात्रामा मिसिन भनेको बताइरहँदा कांग्रेस उपसभापतिले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै त्यो सम्भव नहुने बताएकी छन्।

"प्रदेश सरकार गठनबारे दुई दलको सहमति हेरेका छौँ। हामी अझै पनि संवादको निम्ति खुला नै छौँ। तर प्रदेशमा सशक्त प्रतिपक्षी दल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक अडान हो," नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुषालले बताइन्।

कार्यगत एकता कि दीर्घकालीन सहमति?

अघिल्लो निर्वाचनबाट केन्द्रीय सत्तामा किनारामा पुगेका दलहरू आगामी वर्ष हुने स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका निम्ति अहिलेदेखि नै कसरतमा लागेको कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्।

दुई वामपन्थी दलले प्रादेशिक सत्ता सहकार्यको लिखित सहमति नै गरेपछि आउने चुनावमा वामपन्थी दलहरूले मोर्चाबन्दी वा एकता गर्लान् भन्ने कतिपयको अपेक्षालाई बल पुगेको देखिन्छ।

तर दुवै दलका नेताहरूले यसलाई वामपन्थी एकताको कसरत मानेनन्।

"अब सहकार्य गर्दै जाँदा त्यता पुगियो भने पनि नराम्रो के नै भयो र? विचार मिल्ने दलहरू निकट भएको राम्रो हो। तर अहिलेको सहमति तत्कालको सङ्कट टार्न मात्र भएको हो," नेकपाका नेता पुनले भने।

"चुनावको लागि पनि अझै समय बाँकी छ। अहिले नै मोर्चाबन्दी वा एक्लै लड्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन।"

एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल यसलाई "दीर्घकालका निम्ति भएको सहमति" होइन भन्छिन्।

"दुई नेताबीच कुराकानी त चल्यो होला। तर अहिले भएको सहमति भोलिसम्मका लागि होइन। केवल कार्यगत एकता हो। पार्टी एकता गर्ने भन्ने सहमति भएको होइन," उनले भनिन्।

उनले पनि चुनावका बेला कसरी जाने भन्नेबारे "त्यतिबेलै निर्णय लिइने" बताइन्।

विश्लेषकको दृष्टिमा 'वाम एकता'

दुवै दलका नेताले अहिले नै वामपन्थी एकता भइहाल्ने स्थिति नबनेको बताइरहँदा एक राजनीतिक विश्लेषकले "वाम एकता"को बहसमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

"पहिलो कुरो त यी पार्टीहरू आफैँमा कति वामपन्थी हुन् भन्ने प्रश्न छ। अहिले बाहिर आएको तीनबुँदे सहमतिमा मैले केही पनि वामपन्थी झलक पाइनँ। प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकार पहिलेको सरकारभन्दा के हिसाबमा फरक हुन्छ र? त्यहाँनेर वामपन्थी कहाँ छ?" विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने।

"केवल सत्ताको निम्ति गरिएको अर्को अभ्यास हो। यसमा न विचार छ न नीति र कार्यक्रम केही छ। आफ्ना केही आसेपासेहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद बाँड्ने बाहेक यसबाट अरू केही नयाँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

उनले अहिलेको परिस्थितिमा "वाम एकता"को चर्चा र महत्त्वको खास अर्थ नभएको बताए।

"अस्तित्वकै सङ्कट परेका हुनाले चुनावका बेला उनीहरू नजिक हुन सक्लान्। त्यसका लागि उनीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक विचारधाराले छेकथुन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।